मराठा समाज आरक्षणात पुन्हा झाला खुला...!पहा काय म्हणाले छत्रपती संभाजीराजे...!

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी, दि.9 आज मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला देशाच्या  सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखालील घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय न्यायूमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने आज दिला आहे.

शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावर आता पुढील निर्णय होईपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे आगामी नोकरभरतीत आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशात मराठा समाजाला आरक्षण राहणार नाही, हे पण स्पष्ट झाले आहे. फक्त पदव्यत्तुर वैद्यकीय प्रवेशासाठी हे आरक्षण सुरू राहणार आहे.  2020-21 या शैक्षणिक वर्षात या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.

या निर्णयावरून महाराष्ट्रात मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण आता 11 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीला जाणार आहे. तेथे निर्णय झाल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी होणे अवघड आहे. आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये म्हणून राज्य सरकारने बरेच प्रयत्न केले. मात्र ते यशस्वी झाले नाहीत. मुकुल रोहोतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक संघवी अशी वकिलांची फौज यासाठी रणांगणात उतरली होती. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे खटला चालविण्याऐवजी आरक्षणासाठीचे सर्वच खटले एका घटनापीठापुढे चालवावेत, असा आग्रह धरण्यात आला होता. तो मान्य करण्यात आला. मात्र आहे त्या स्थितीत मराठा आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य नसल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.  

मराठा आरक्षणाच्या गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ईडब्ल्यूएसच्या सुनावणीसोबत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली होती. तर राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली होती.  

देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 12 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं होतं.

नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र,उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं होतं.

मराठा आरक्षण स्थगित.... पहा काय??? म्हणाले छत्रपती संभाजी राजे

आज मराठा समाजावर अन्याय झाला! आम्ही राज्यघटनेचा आणि न्याय व्यवस्थेचा आदर करतो. मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रचंड मोठा त्याग केला आहे. अनेकांनी स्वतःच्या आयुष्याची होळी केली, हजारो लोकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. या राष्ट्राच्या एकेक इंच जमिनीचे रक्षण करण्याकरिता, इथल्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याकरिता सर्वात जास्त त्याग करणारा हा समाज आहे. त्या राष्ट्रभक्त समाजाला स्वतंत्र भारतात डावलले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत मराठा समाजालाही समतेची वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा आहे.

मी समाजाचा घटक या नात्याने जबाबदारी पूर्वक सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार असो की मागचे सरकार असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहीत धरून कुणी दगा फटका करत असेल तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. 

यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका असेल.