'वजनकाट्यांची तपासणी करणारी यंत्रणा कुचकामी.'
कापूस एकाधिकार खरेदी केंद्राला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही.
बी एस मण्यार प्रतिनिधी तोरखेडा ता शहादा: तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस खाजगी व्यापारी गावातच विकत घेत आहेत. मोजमाप करणारे वजनकाटे अधिकृत की अनधिकृत याचे कोणतेही मूल्यमापन नाही.
कापुस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर शेतकऱ्यांचा आंधळा विश्वास आजही कायम आहे. मात्र यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. वजन करणारी माणकी खरोखरच त्या वजनाची असतात का? किंवा ताणकाट्याने मोजल्या जाणारा कापूस बरोबर वजनाने खरेदी केला जातो का? हे पाहणारी कोणतीच यंत्रणा ग्रामीण भागात फिरकत नसल्याने पैसे कमविण्याच्या नादात खाजगी व्यापारी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट करीत आहेत. त्यात कापूस एकाधिकार खरेदी केंद्राला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही.
दरवर्षी शेतकरी मोठ्या मेहनतीने कापसाचे एक एक बोन्डचे जतन करून कापसाचे उत्पादन घेतो. शेतीची मशागत, कापूस लागवड, कापूस वेचणी पर्यंत लागणारा खर्च शेतकरी उसनवारी करतो किंवा व्याजाने घेऊन कर्जबाजारी होतो. लोकांचे देणंघेणं पूर्ण करण्यासाठी मिळेल त्या भावात कापूस विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर येते.
तेव्हा खाजगी व्यापारी मनमानी भावातून शेतकऱ्यांची लूट करीत असतात. हातदांडी किंवा ताण काट्यावर कमी कापसावर तर जमेल तसा काटा मारून भाव कमी व जास्तीचा कापूस शेतकऱ्यांचा नेत असतात. पूर्ण कापूस(झाड गंजी)द्यायची झाली तरी कुठे २५ रुपये किलो तर कुठे ४० रुपये किलोच्या फारीप्रमाणे हा कापूस घेतला जातो.
मात्र २० किलो, १० किलो किंवा ५ किलोच्या मणक्या ह्या वजनकाटा तपासणाऱ्या यंत्रणेकडून खरंच तपासून घेतलेल्या असतात का? याचेही कोणते तारतम्य दिसत नाही. तराजू काट्याचेही तसेच असून या सर्व प्रकारातून एकप्रकारे लूट करण्याचा गोरखधंदा ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.
ग्रामीण भागात कापूस घेतांना मापात घोटाळा करून व्यापारी शेतकऱ्याची मोठ्या प्रमाणात लूट करतात हे सर्वश्रुत आहे. तरी दर वर्षी कापूस खरेदीचा व्यवहार होतच असतो.
अशा घटना घडू नये यासाठी वैधमापन यंत्रणेने ग्रामीण भागात फिरून वजन काट्याची व मापाची तपासणी करावी अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर दोन-दोन, तीन-तीन दिवस कापूस विकला जाईल की नाही याची शास्वती नसते. यावर्षी तर कापूस एकाधिकार खरेदी केंद्राला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे गरजु शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांकडे कापूस विकून मोकळा होतो.
त्यात लगेच रब्बीची लगीनघाई, सोबतच पिकांना पाणी देण्याचे वेळापत्रक बघता शेतकरी दोन पैसे कमी भेटले तरी चालतील या मानसिकतेत असतो. ही संधी साधून खाजगी व्यापाऱ्यांनी कापूस खरेदीचा जोर वाढवला आहे.
"खाजगी माल खरेदी करणाऱ्यांकडे शेतीमाल खरेदी करण्याचा कोणताही शासकीय परवाना नाही."
ग्रामीण भागात कापूस असो अथवा इतर कोणताही शेतमाल हा सर्रास खरेदी केला जातो. मोजमाप करण्याचे वेगवेगळे प्रकार असले तरी हे वजनकाटे अधिकृत आहेत का?त्यांना शासकीय माल खरेदी करण्याचा परवाना दिला आहे का याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झालेले आहे.
शेतकऱ्यांविषयी खूप कळकळ आहे असे भासवणारे या विषयावर एक शब्द बोलतानादिसून येत नसल्याची शोकातीका आहे
कापूस एकाधिकार खरेदी केंद्राला मंजुरी मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा निंबधक यांच्या मार्फत औरंगाबाद भारती कपस निगम प्रस्ताव पाठवला आहे मात्र त्यांच्याकडून अद्यापही प्रतिसाद मिळत नाही.
शेतकरी एकाधिकार कापूस खरेदी केंद्र सुरू होण्याची वाट पहात आहेत. मागणी केली आहे मात्र अद्याप मंजुरी मिळाली नाही.*चाळीसगाव तालुक्यातील व्यापारीने शेतकर्याना भावात दोन पैसे जादा देवुन मापात करीत तोरखेडासह काकरदा अभणपूर येथील शेतकर्याना चुना लावुन बोबारा केल्याने परीसरात चरचेला उधान आले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा