चोपडा तालुक्याचे आमदार लताताई सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द...!

चोपडा प्रतिनिधी:चोपडा तालुक्याचे आ. लताताई चंद्रकांत सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार यांनी बुधवारी ४ नोव्हेंबर रोजी काढले आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून शिवसेनेच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे. दरम्यान, या निकालाविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागणार असल्याची माहिती आ. सोनवणे यांच्या स्विय सहाय्यकाकडून देण्यात आली.

प्रमाणपत्र तपासणी समितीने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, आ. लताताई सोनवणे या कागदोपत्री पुराव्याच्या आधारे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकलेले नाही. या कारणास्तव लताबाई महारु कोळी तथा लताबाई चंद्रकांत सोनवणे यांचा टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचा दावा, अवैध ठरविण्यात येत असून त्यांनी सादर केलेले. जळगाव उपविभागीय अधिकारी यांनी निर्गमित केलेले टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत आहे. आ. सोनवणे यांनी मूळ जमातीचे प्रमाणपत्र जप्त करण्यासाठी ८ दिवसात समिती कार्यालयात जमा करावेत, असेही म्हटले आहे.

चोपडा विधानसभा मतदार संघमध्ये अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेसाठी लताताई चंद्रकांत सोनवणे यांनी 2019 मधे निवडणूक लढवली होती.यावेळी सोनवणे आमदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. निवडणुकी नंतर पराभूत उमेदवार तथा माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी आ. लताताई सोनवणे यांच्या जात प्रमाणपत्राला औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जात पडताळणी समिती नंदुरबार कार्यालयाने या खटल्याचा निकाल लागला आहे. जात पडताळणी समितीने आ. लताताई चंद्रकांत सोनवणे यांचे नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडलेले टोकरे कोळी जातीचे प्रमाण पत्र रद्दबातल ठरवले आहे. या निकालामुळे जळगाव जिल्ह्याच्या राजकीय क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

आ. लताताई सोनवणे यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जळगाव महानगर पालिका निवडणुकीत अनुसूचित जमाती या राखीव जागेसाठी निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत सोनवणे यांनी नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडलेले टोकरे कोळी जातीचे प्रमाणपत्र देखील नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीने रद्द ठरवले आहे. तसेच अर्जदार यांनी मूळ जमातीचे प्रमाणपत्र जप्त करण्यासाठी आदेश प्राप्त झाल्यापासून आठ दिवसांच्या आत नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.