खा.ओमराजे निंबाळकर यांनी, महावितरणची घेतली आढावा बैठक....

उस्मानाबाद (राहूल शिंदे)दि.10 जिल्ह्यामध्ये यावर्षी वार्षिक सरासरी पेक्षा चांगला पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व धरणे तुडुंब भरले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विजेचा वापर वाढला असून या वाढत्या विजेच्या वापरामुळे ट्रान्सफॉर्मर व सबस्टेशनवर अतिरिक्त भार पडला आहे. त्यामुळे अशा ट्रान्सफॉर्मर जळण्याच्या तसेच कमी दाबाने चलणे अशा वारंवार तक्रारी खा.निंबाळकर यांच्याकडे येत होत्या.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद येथे जिल्हयातील ट्रान्सफॉर्मर जळणे, अतिरिक्त भार असलेल्या सबस्टेशन वरील भार कमी करणे, नविन फिडर तयार करणे याबाबत चा आढावा बैठक घेण्यात आली.

महावितरण विभागास टोल फ्री नं चालू करण्यात यावा. तसेच सर्व वरिष्ठ, कनिष्ठ अभियंता यांनी फोन चालू ठेवावेत व ग्राहकांच्या संपर्कात राहून कामे करावेत. त्यांना टाळा टाळ करू नये.

ट्रान्सफॉर्मर गोडाऊन ला सीसीटीव्ही बसवण्यात यावेत. रोहित्र फेल झाले आहेत ते सात दिवसाच्या आत बदलून द्यावेत.

फेल झालेले ट्रान्सफॉर्मर वाहतूकीसाठी एजन्सी नेमुन 63 kw ट्रान्सफॉर्मर ला 2300/-, 100 kw ट्रान्सफॉर्मर ला 4000/- वाहतूक देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. मात्र शेतकऱ्यांना रोहित्र बदलून घेण्याची घाई व आवश्यकता असल्याने ट्रान्सफॉर्मर स्वतः वाहतूक करून घेऊन येतात व जातात. अशा शेतकऱ्यांना महावितरणे वाहतूक खर्च एजन्सीच्या नावे टाकून देण्यात यावेत.

ज्या ट्रान्सफॉर्मरवर लोड आहे त्या ठिकणी अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर चा प्रस्ताव तयार करावा. त्यासाठी जिल्हा नियोजन मधून निधी उपलब्ध करणार आहोत.

ज्या सब स्टेशनवर ओहरलोड आहे अशा ठिकाणी अडिशनल पावर ट्रान्सफॉर्मर आवश्यक असेल तर तो प्रस्ताव वरिष्ठांनकडे पाठवावा.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजने अंतर्गत एजेंन्सीला टार्गेट दिलेल्या प्रमाणे पूर्ण करावेत. व ज्या एजेंन्सीनी चांगल्या प्रकारे व पूर्ण कामे केली नाहीत अशा एजन्सी कडील कामे काढून चांगल्या प्रकारे कामे करणाऱ्या एजेंन्सी देण्यात यावीत. तसेच शेतकऱ्यांन कडून सौर पंप साठी पैसे घेऊ नये. जर पैसे घेतल्याची तक्रार आल्यास संबंधितांच्या बिलातून रक्कम कपात करण्यात यावी.

जिल्ह्यात HVDS अंतर्गत 6210 कनेक्शन जोडणीचे होल्टास कंपनीस दोन वर्षे झाले कंत्राट देऊन परंतु आत्ता पर्यंत 2730 पूर्ण झाले आहेत. अद्याप 3480 बसवण्याचे शिल्लक आहेत. महावितरणने एजेन्सीला येत्या 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुद्दत वाढ देण्यात आली आहे. दिलेले काम पूर्ण न केल्यास काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा.

यावेळी आ.कैलास घाडगे-पाटील, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, मुख्य अभियंता लातूर कांबळे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता श्रीकांत पाटील, कार्यकारी अभियंता वाघमारे, जिल्ह्यातील वरिष्ठ, कनिष्ठ अभियंता उपस्थित होते.