उपसंपादक पंकज पाटील
सर्वोच्च न्यायालयाने सदस्य अपात्र बाबत महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे त्यानुसार ग्रामपंचायत सदस्यांनी सोडाच पण त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले असेल तर संबंधित सदस्य अपात्र ठरतो या निकालामुळे अपात्रता टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पळवाटा बंद झाल्या आहेत त्यामुळे सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील इच्छुकांची चांगलीच गोची झाली आहे 2006 मध्ये ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा झाली आहे.
ती करताना सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर सदस्यांच्या अपात्रतेची तरतूद असलेल्या कलमाचा समावेश केला गेला आहे सर्वोच्च न्यायालयाने याच तरतुदीच्या आधारे कळंबा ता.अमरावती येथील अपात्र ठरलेल्या महिला सदस्यांनी केलेली आपल्या फेटाळताना हा निकाल दिला संबंधित महिला सदस्यांच्या पती व सासर्याने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले होते त्याबाबत नागरिकांनी तक्रार केली होती.
त्यानुसार अमरावती जिल्हाधिकारी व नंतर विभागीय आयुक्तांनी महिला सदस्यांना अपात्र ठरविले त्या महिलेने नागपूर खंडपीठात अपील केले नागपूर खंडपीठाने ही जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांचा निर्णय मान्य केल्याने महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले अपात्र महिला सदस्याची अपील फेटाळताना न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नवीन कायद्यातील तर तिचा व्यापक अर्थ लावला आहे त्यामुळे अपात्रता टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पळवाटा बंद झाल्याने गाव नेत्यांची गोची झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
याचाही समावेश आहे 2006 मध्ये अपात्रतेची केलेली तरतूद ग्रामपंचायती बरोबरच नगरपालिका व महानगरपालिका साठी एकाच वेळी केली आहे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल जरी ग्रामपंचायत सदस्याच्या अपात्र संबंधी असला तरी नगरपालिका व महानगरपालिकेतील सदस्यांचाही यात समावेश आहे अतिक्रमण करणाऱ्या पालिका व महानगरपालिका सदस्य प्रकरणे न्यायालयात गेली तर त्यांचा निकाल या निकाला आधारित होणार हे निश्चित अतिक्रमण करणारा ग्रामपंचायत सदस्य व कुटुंबीयांनी अतिक्रमण केलेल्या जागेत राहणारा सदस्य त्याचप्रमाणे अतिक्रमण सदस्याच्या काळातील असो वा नसो अतिक्रमण कायम असेल तोपर्यंत ते वारसा नाही लागू राहील त्याचप्रमाणे महिला सदस्याच्या विवाहपूर्वी झालेली अतिक्रमणही यामध्ये अपात्र ठरणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा