10 जानेवारीला जळगांव येथे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन.
अमळनेर प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना संघर्ष समिती यांचा 1नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त खाजगी प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी भव्य पेन्शन मेळावा जळगाव येथे शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता शिंदे यांच्या उपस्थितीत आयोजित केला आहे.
या मेळाव्याला डॉ सुधीरजी तांबे पदवीधर आमदार ,शिक्षक आमदार किशोर दराडे नाशिक व सर्व जिल्हाध्यक्ष व कोर कमिटी सदस्य शिक्षण संघर्ष संघटना,महाराष्ट्र राज्य व विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत तरी जळगाव जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहून मेळावा यशस्वी करावा असे आवाहन शिक्षण संघर्ष संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संभाजी पाटील यांनी केले आहे.
शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता शिंदे यांनी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शासनाने टप्प्याटप्प्याने अनुदान दिले.
पण या ठिकाणी कर्मचारी वेठीस धरला गेला.2005 नंतर शासनाने जुनी पेन्शन बंद केली आहे तरीही 2005 पुर्वी विना वेतन घेत अध्यापन करणारे शिक्षकांना जुन्या पेंशनसाठी आंदोलन करावे लागत आहे हि शोकांतिका आहे.शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांची विना
अनुदानित व अशंत अनुदानित शाळेतील सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरले जाते व त्यांना नियमित वेतन श्रेणी मिळते मग त्यांना जुनी पेन्शन का नको? यासाठी संघर्ष समितीच्या संगीता शिंदे यांनी 385 पेन्शन शिलेदारांच्या आमरण उपोषणाची दखल घेत शासनाने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रश्नाची दखल घेतली.
व यासाठी विधान परिषदेच्या सभापती महोदय यांच्या दालनात बैठक संपन्न झाली व जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करत शासनाने पुन्हा कुरघडी करत 10 जुलै 2020 ला अधिसूचना काढली .अधिसूचना रद्द करण्यासाठी राज्यभर संघटनेचे पदाधिकारी यांनी आंदोलन करून ती आधिसुचना 11 डिसेंबर 2020 ला शासनाने मागे घेण्यासाठी भाग पाडले.
1नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन योजनेचा मार्ग मोकळा झाला होता. तरीसुद्धा शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत सम्यक समितीची निर्मिती केली ही समिती का? कशासाठी ?या अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी जळगावला पेंशन मेळाव्यात संगीताताई शिंदे (अध्यक्ष शिक्षण संघर्ष समिती) या मार्गदर्शन करूण पुढची दिशा ठरवणार आहेत.
भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना विरोधी पक्षांमध्ये राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्ष होता. सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व इतर मंत्र्यांनी जुनी पेन्शन चा मुद्दा अनेक विधिमंडळ अधिवेशनात व सभागृहात मांडला होता.
1नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळवण्यासाठी मी शांत बसणार नाही असे अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले होते. मग तेच अजित पवार आज सत्तेत उपमुख्यमंत्री पदावर असताना वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करून शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना का देत नाही असा प्रश्न राज्यातील 34 ते 35 हजार कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे सर्व मंत्री आमदार व विरोधी पक्ष यांनी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जुन्या पेंशनचा प्रश्न मार्गी लावावा व पेन्शन पीडित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील जुन्या पेन्शन मेळाव्याला जळगाव जिल्ह्यातील सर्व 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचारी यांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहून मेळावे यशस्वी करावा असे आव्हान शिक्षण संघर्ष संघटनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष संभाजी पाटील, दिनेश पाटील जळगाव तालुकाध्यक्ष ,राजेश भटनागर चाळीसगाव तालुकाध्यक्ष, प्रभुदास पाटील अमळनेर तालुकाध्यक्ष, कैलास माळी चोपडा तालुका अध्यक्ष ,जे के पाटील धरणगाव तालुकाध्यक्ष ,एकनाथ बोरनारे, रावेर तालुकाध्यक्ष ,जे .के देशमुख पाचोरा तालुकाध्यक्ष ,ईश्वर महाजन अमळनेर प्रसिद्धीप्रमुख व सर्व संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य यांनी केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा