भोईराज पतसंस्थेत अपहारकर्त्या महाठगांना नेमके अभय कोणाचे? राजकिय की शासकीय? सन २०१८-१९ बरोबर सन २०१९-२० मध्ये देखील अपहार घडल्याचे लेखापरिक्षकाकडून उघड !

शिंदखेडा (प्रतिनिधी) शिंदखेडा येथील भोईराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत झालेल्या अपहाराबाबत सहकार खात्याचे अधिकारी, संस्थेचे लेखापरिक्षक, चौकशी अधिकारी व पोलीस प्रशासक मुग गिळून गप्प बसले आहे. भोईराज पंतसंस्थेचे मॅनेजर सुनिल वाडीले व संचालक विजय महाले यांनी संगनमताने लाखो-करोडो रुपयांचा अपहार करुन बिनधास्तपणे मौजमजा करीत आहेत. 

संस्थेचे सन २०१८-१९ चे लेखापरिक्षण करण्यास तब्बल दोन वर्षाचा कालावधी घेतला. आज मार्च २०२१ अखेर येवून सन २०२०-२१ चे लेखापरिक्षण सुरु करण्याची वेळ आली आहे. असे असतांना सन २०१८-१९ चे लेखापरिक्षक करणारे लेखापरिक्षक श्री.आर.जे जाधव यांनी ऐवढा मोठा कालावधी घेवून देखील प्रत्यक्ष गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रयत्न करीत नसल्याचे दिसून येते.यातून त्यांच्यावर कोणता राजकिय अथवा शासकिय अधिकाऱ्याचा दबाव तर नाही ना? असे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. 

चौकशी अधिकारी ॲड.एस.एन.जाधव यांनी देखील आपली चौकशी कधी पूर्ण केली व तसा अहवाल दिला की, नाही याबाबत सभासद व संचालक अनभिज्ञ आहेत. अहवाल दिला असेल तर संस्था नोंदणी अधिकारी यांनी यावर कोणते आदेश पारीत केले व दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज होते की, नाही याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध होत नाही यामुळे संस्थेचे मॅनेजर व संचालक या महाठगांना कोणी अभय देते आहे की काय? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

संस्थेचे सन २०१९-२० चे लेखापरिक्षक नेमके कोण? त्यांनी त्यांचा लेखापरिक्षण अहवाल दिलेला आहे का? सदर संस्थेचे सन २०१९-२० चे लेखापरिक्षण पुर्ण झाले की, नाही? लेखापरिक्षकाने लेखापरिक्षण केलेच नसेल तर ती त्याच्या कर्तव्यातील कसुर मानून त्यांच्यावर कायदेशिर कारवाई का करण्यात आली नाही? सन २०१९-२० या कालावधीत देखील अपहार घडलेला आहे काय? हे देखील सभासद, ठेवीदारांना कळणे गरजेचे आहे. लेखापरिक्षकाने गुन्हा नोंद करण्यासाठी प्रत्यक्ष हजर होवून गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असतांना तो रजिस्टर पोस्टाने का पाठविण्यात आला. हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे.पोलीस प्रशासन नेमका गुन्हा कधी दाखल करून घेणार हे देखील निश्चित नाही. 

यासर्व बाबी या आपापल्या जबाबदारीचे टाळाटाळ करणारी दिसत आहे. प्रत्यक्ष तक्रार देण्यास कोणताही व्यक्ती/अधिकारी आल्यानंतर प्रथम खबर अहवाल नोंदवून घेणे हे पोलीस प्रशासनाचे प्रथम कर्तव्य असतांना गुन्हा का नोंद केला जात नाही? ही गांर्भीर्याची बाब आहे. तरी इतका मोठा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना नेमके कोणामुळे अभय दिले जात आहे. हे समजणे गरजेचे आहे. शासनाच्या सहकार विभागाने याकडे जातीने लक्ष देवून गुन्हा दाखल करणेकामी लेखापरिक्षकांस सहकार्य करावे अशी अपेक्षा सभासद, ठेवीदारांमधून होत आहे. (सन २०१९-२० मधील अपहार पुढील अंकात)