महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने २३ जून २०२१ रोजीच्या परिपत्रकानुसार ग्राम पंचायत स्ट्रीट लाईटचे बिल १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, परंतु बऱ्याच छोट्या ग्रामपंचायतींचा १५ वा वित्त आयोगाचा निधी हा ४ ते ५ लाख एवढा मंजूर झालेला आहे व ग्राम पंचायतीच्या स्ट्रीट लाईटचे प्रलंबित बिल सरासरी ४ लाखा पर्यंत आहे. तसेच संगणक परिचारकाच्या मानधनासाठी १ लाख ४७ हजार दिले तर ग्राम पंचायतीचा १५ वा वित्त आयोगाचा निधी आराखड्या प्रमाणे विकासकामासाठी शिल्लक राहणार नाही तर गावात विकास कामे कसे होतील?
तरी ग्रामपंचायत स्ट्रीट लाईट चे बिल १५ वा वित्त आयोगातून देण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने भरावे या मागणीसाठी सरपंच सेवा महासंघ महाराष्ट्र राज्य च्या वतीने शिरपूर तालुकाध्यक्ष योगेंद्रसिंग सिसोदिया यांनी गट विकास अधिकारी श्री युवराज शिंदे यांना निवेदन दिले.
15 वा वित्त आयोग नीधीचा राज्य शासनाने पूर्ण खेळखंडोबा करुन टाकला आहे. ह्या निधीतून गावात जि प शाळा, अंगणवाडीत नळ कनेक्शन देणे, कोरोना आपत्ती खर्च करणे, आपले सरकार सेवा केंद्र साठी आगाऊ देय करणे, बंधीत, अबंधीत निधी कधी 50 % तर कधी 60% आणी आता स्ट्रीटलाईट वीजबील भरणा करणे. रोज एक नवीन परिपत्रक येत आहेत. १५ वित्त आयोगाचा निधी असाच खर्च करायचा आहे तर मग प्लॅन प्लस आरखडा करण्यासाठी सरपंच ग्रामसेवकांची दमछाक कश्याला. निवडणुकीवेळी सरपंचांनी अनेक विकास कामाचे स्वप्न ग्रामस्थांना दाखविले ते पूर्ण कसे करायचे असा प्रश्न सरपंचासमोर उपस्थित होत आहे.
निवेदनावर सरपंच महासंघ शिरपूर तालुकाध्यक्ष योगेंद्रसिंग सिसोदिया,महिला अध्यक्षा हातेड उपसरपंच प्रियंका अरविंद पावरा, कार्याध्यक्ष रोशन सोनवणे,संघटक तथा हिंगोणीचे सरपंच सोमा भिल,शिंगावे उपसरपंच चंद्रकांत (भुरा) पाटील,दिलीप धनगर जातोडा,धुडकू भिल इ च्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा