तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
विभागीय वन अधिकारी योजना यांनी सखोल चौकशी करून वरील सर्व दोषींविरुध्द निलंबन व बडतर्फीची कारवाईसह फौजदारी कारवाई करण्याबाबत अहवाल देऊनही मुवसं संजीव गौड यांच्या आशीर्वादाने प्रकरण प्रलंबित ठेवून घटनाबाह्य कृत्ये सतत केलेली आहेत ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मंजुर कार्यआयोजनेत नमूद नसलेल्या बाबी करण्याचा हट्ट पुरविला नाही म्हणून हा खटाटोप सुरू आहे. असलेल्या वर्किग सर्कलमध्ये काम न करता सतत वनभंगाची दंडनीय कृत्ये करणार्यांचे विरोधात वनभंगाची दंडनीय कारवाई केलेली नाही. सतत स्थानिक पातळीवर वनमंत्री व पालकमंत्री तसेच आमदारांना हाताशी धरून केन्द्र सरकारची मंजुरी न घेता परस्पर वनेत्तर कामे करणार्या कोणत्याही अधिकार्यांचे समर्थन करणे म्हणजे वनांचे संवर्धन संरक्षण करण्याऐवजी स्वाहाकार करणे होय. त्यामुळे गेल्या ४० वर्षांपासून २ लक्ष पेक्षा जास्त विचलन प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून वनांची चाळणी करणार्यांना प्रोत्साहन देणे घटनाबाह्य कृत्ये ठरतात. मी कोणत्याही व्यक्तीच्या गुन्हेगारी कृत्यांचे समर्थन करीत नाही. प्रत्येक प्रकरणाची दुसरी बाजू ऐकुन न घेता परस्पर निर्णय देणे ही बाब नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक व हुकुमशाहीला हाक देणारी आहे हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा