Breaking News बातमी मागील सत्य..!
शनिवार, ६ नोव्हेंबर, २०२१
Home
/
Unlabelled
/
सामाजिक न्याय केंद्रीय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांचाकडे मागणी धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीच्या (एस.सी.) समावेश करावा : प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण धोबी
सामाजिक न्याय केंद्रीय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांचाकडे मागणी धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीच्या (एस.सी.) समावेश करावा : प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण धोबी
शिरपूर प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्यातील परिट (धोबी) समाजाचा अनुसूचित जातीचा (एस.सी) यादीत समावेश होण्यासाठी आपण आपल्या स्तरावरुन समाजाला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री ना.रामदास आठवडे यांचाकडे निवेदनाव्दारे परिट (धोबी) सेवा मंडळ प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण धोबी यांनी केली आहे.
अखिल भारतीय धोबी महासंघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एकनाथराव बोरसे, परिट (धोबी) सेवा मंडळ प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र खैरनार यांचा मार्गदर्शनाखाली परिट (धोबी) सेवा मंडळ प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण धोबी यांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री ना.रामदास आठवडे (दि.५ नोव्हेंबर) रोजी शिरपूर जि धुळे दौर्यावर आले होते त्यावेळी त्यांचाकडे निवेदन देवुन मागणी केली आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, राज्यातील परिट (धोबी) समाजाचा अनुसूचीत जातीच्या यादीत समावेश होणेसाठीची प्रस्तावना अवलोकन व्हावी सदरची मागणी गेल्या ६० वर्षापासून आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेल्या तत्कालीन मंत्री डॉ.श्री. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सन २००२ मध्ये आपला अहवाल महाराष्ट्र शासनाकडे सुपूर्द केलेला असतांना सदर अहवाल दडपुन ठेवण्यात आलेला होता.
आताच काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने हा अहवाल केंद्र शासनाकडे नुकताच पाठविलेला असल्याचे परिट (धोबी) सेवा मंडळ प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण धोबी यांनी म्हटले आहे. केंद्रात सामाजिक न्याय विभागाचे आपण राज्यमंत्री असल्याने आपल्या राज्यातील सुमारे ३० लाख परिट (धोबी) समाजाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. भारतातील १३ राज्य व ५ केंद्रशासीत प्रदेशात धोबी समाज अनुसूचित जातीत आहे. राज्यातील परिट (धोबी) समाजाचा अनुसूचित जातीच्या (एस.सी.) यादीत समावेश होणेसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे सन २००२ सालापासून पुढील कारवाईसाठी प्रलंबित असलेल्या डॉ. दशरथ भांडे समितीचा अहवाल त्यातील शिफारशी व राज्य शासनाचा याबाबतचा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेतून केंद्रीय व सामाजिक व न्याय विभाग दिल्लीकडे पाठविण्यात आला आहे.
तरी आपण केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री असल्याने राज्यातील परिट (धोबी) समाजाचा अनुसूचित जातीचा (एस.सी) यादीत समावेश होण्यासाठी आपण आपल्या स्तरावरुन समाजाला न्याय मिळवून द्यावा. अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री ना. रामदास आठवडे यांचाकडे निवेदनाव्दारे परिट (धोबी) सेवा मंडळ प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण धोबी यांनी केली आहे.
Tags
About Tarun Garjana
तरुण गर्जना या ऑनलाईन ई-वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक: श्री. संतोष गंभीर भोई - महाराष्ट्र पत्रकार संघ, धुळे जिल्हाध्यक्ष तसेच महाराष्ट्र विकास माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार संघटना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष.
सदर ऑनलाईन ई-वृत्तपत्र शिरपूर येथून एकाच वेळी महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रसारित होते. या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. (शिरपूर न्यायक्षेत्र)
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
प्रसिद्ध
-
🟪 अमळनेर (प्रतिनिधी) : पेव्हर ब्लॉक व गटार कामाच्या बिलास मंजुरी देण्यासाठी लाच मागणाऱ्या नगाव येथील ग्रामविकास अधिकारी रवींद्र देविदास पवा...
-
बापू चव्हाण दिंडोरी विद्युत तारांच्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्राच्या प्रभावाखाली आल्यामुळे गांधीनगर टॉवर गल्ली येथे एका तरुणाचा मृत...


कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा