प्रतिनिधी - शासनाने द्विवर्षपुर्तीनिमित्त अ वर्ग वृत्तपत्रांना दिलेली जाहिरात ही मध्यम व लघु म्हणजेच ब व क वर्गातील सर्व वृत्तपत्रांना देण्याची मागणी प्रेस कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्रच्यावतीने करण्यात आली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे शिवशाही सरकार म्हटल्या जाते असे असतांना मध्यम व लघु वृत्तपत्रांवर अन्याय का? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात वर्ष 2019 च्या चौथ्या त्रैमासिक मध्ये विधानसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणूक संपन्न होवून, राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे संयुक्त सरकार स्थापन झालेले असून, या महाविकास आघाडीच्या सत्ता स्थापनेस उद्या दिनांक 28.11.2021 रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत शासनमान्यताप्राप्त ‘अ’ वर्गातील वृत्तपत्रांना 1600 चौ.सें.मी. (पूर्ण पान) रंगीत जाहिरात वितरित केलेली आहे, सदर जाहिरातींचे जाहिरात आदेश (ठशश्रशरीश जीवशीी) निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. महाविकास आघाडी (शिवशाही) शासन स्थापनेस दिनांक़ 28.11.2021 रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत असून, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 1600 चौसेंमी (पूर्ण पान) रंगीत जाहिरात केवळ ‘अ’ वर्गातील वृत्तपत्रांना देण्यात आलेली असून, त्याबाबत प्रसिद्धी आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत. परंतू शासनमान्यताप्राप्त मध्यम व लघु वृत्तपत्रांना सदर जाहिरात देण्यात आलेली नाही. परिणामी उक्त जाहिरातीपासून मध्यम व लघु वृत्तपत्रांना वंचित ठेवून अन्याय करण्यात आलेला आहे व शासनाचा सदर निर्णय अंमलात असलेले शासन निर्णय, नियम व नैसर्गिक न्याय तत्त्वाविरूद्ध आहे.
गेल्या मार्च 2020 पासून कोरोना-19 ने देशासहीत महाराष्ट्र राज्यात घातलेल्या थैमानामुळे
अनेक महिने राज्यात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले होते. अशा प्रकारच्या नैसर्गिक राष्ट्रीय आपत्ती कालाधीतसुद्धा मध्यम आणि लघु वृत्तपत्रांनी शासनाचे ध्येय-धोरण जे वारंवार प्रसिद्धीसाठी आरोग्य व इतर शासन आस्थापनेमार्फत पाठविण्यात आले ते कुठलेही आढे-वेढे न घेता मध्यम व लघु वृत्तपत्रांनीच सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे कार्य केलेले आहेत, असे असतानाही शासनाने मध्यम व लघु वृत्तपत्रांना आधार देणे आवश्यक असताना गेल्या दोन वर्षात शासनाच्यावतीने जाहिरात वितरित करण्याचा निर्णय घेताना मात्र मध्यम आणि लघु वृत्तपत्रांना दुर्लक्षित करण्याचे कार्य केल्याचे दिसून येत आहेत. याबाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून राज्यातील शासनमान्यताप्राप्त मध्यम व लघु वृत्तपत्रांना जाहिरात तात्काळ वितरित करण्याचे आदेश मा. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांना द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर प्रेस कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्रचे राज्य अध्यक्ष इलियास खान, राज्य सरचिटणीस विजय सकलेचा यांची स्वाक्षरी आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा