मुंबई, दि. 18 : आदिवासी – जनजातींच्या तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांच्या विकासासाठी ‘पेसा’ हा अतिशय महत्त्वपूर्ण कायदा असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील 15 वर्षांचा विकास आराखडा तयार करावा व तो सर्व अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या राज्यात राबवावा. आदिवासी विकास विषयक प्रश्नांची सोडवणूक करताना पंचायती राज विभागासह, आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग व महसूल विभाग यांनी आपापसात समन्वय ठेवावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.
पेसा (पंचायत एक्सटेन्शन टू शेड्यूल्ड एरियाज) कायदा १९९६ च्या अंमलबजावणीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने केंद्रीय जनजाती विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्राला राजभवन, मुंबई येथून दूरस्थ माध्यमातून संबोधित करताना राज्यपाल कोश्यारी बोलत होते.
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय जनजाती कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, विविध विभागांचे सचिव, तसेच अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी चर्चासत्राला उपस्थित होते.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा