सोनगीर प्रतिनिधी:जामफळ प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या बुडीत क्षेत्रातील शेतजमीनीना कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.वडीलोपार्जीत जमीनीना कवडीमोल भावाने जमीनी देणास शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून जमीनीच्या बदल्यात जमीनी मिळवाव्यात नाहीतर बागायती शेती जमीनी असूनही जिरायती चा दर आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर निवाडा शेतकऱ्यांना मान्य नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी शिरपूर प्रांताधिकारी प्रमोद भामरे यांची मंगळवारी भेट घेऊन निवेदन दिले.
सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेत समावेष असलेल्या सोडलें शिवारातील शेत जमिनीला जो दर शासनाकडून दिला जात आहे. तो शेतकऱ्यांना मान्य नाही. जिरायत जमिनीच्या नावाने शासन गरीब शेतकल्यांची फसवणूक करत आहे. वडिलोपार्जित बागायती जमिनीला जिरायत चा भाव दिला गेला व तो ही अतिशय कमी, वास्तविक पाहता ज्या जमिनी खऱ्या अर्थाने बागायती आहेत त्यांनाच जिरायत जमिनीचा दर कसा दिला गेला ?... त्या क्षेत्रामध्ये विहिरी, बोर, पाईप लाइन आहेत इत्यादी... बागायत शेतजमीनींना जिरायती चा भाव देऊन शासन शेतकऱ्यांचा छळ आणि अन्याय करत आहे. काही ठराविक क्षेत्रानांच वशेलेबाजीने बागायती आणि हंगामी बागायतीचा दर देण्यात आला. वास्तविक पाहता काही क्षेत्रावर विहिरी, बोर नसताना, त्यांना वशेले बाजीने हंगामी बागायतीचे भाव देण्यात आले. त्यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे.
म्हणून शासनाने पुन्हा तपासणी करून ज्या क्षेत्रावर विहिरी, बोर आहेत व तसेच पाणी घेण्याचा अधिकार आहे अशा सर्व शेतजमिनीला किमान हंगामी बागायतीचा दर निश्चित करण्यात यावा. यासाठी शंभराच्या वर शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकारी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की जिरायत जमिनीला प्रति हेक्टर दर 523 045 अतिशय कमी असून भविष्यातील उदर निर्वाहसाठी पुरेसा नाही. आणि त्यात गेलेली जमीन पण घेता येणार नाही. याउलट जामफळ सोंडले शिवारात 15 ते 20 लाख प्रति एकरी भाव आहेत. म्हणूनच शेतकऱ्यांवर अन्याय का ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
हा शेतकऱ्यावर होणार अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही. शासनाने त्वरित लक्ष घालून दि. 03/11/2021 रोजी मंजूर झालेला फसवा, वशेलेबाजीचा अंतिम निवाळा नामंजूर करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.शासनाने येत्या दोन दिवसात हा तीढा सोडवावा अन्यथा धरण क्षेत्रात दि. 19/11/2021 पासून भारतीय किसान संघ व जानकळ धरण शेतकरी संघ, संघर्ष समिती यांच्या नेतृत्वाखाली काम बंद आंदोलन सुरु होईल. पुढे त्याचे परिणाम स्वरूप सार्वजनिक आत्मदहन आंदोलन होईल. शासनाने शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये होणाऱ्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशासन यांची राहील याची नोंद घ्यावी या आशयाचे निवेदन शेतकऱ्यांनी शिरपुर प्रांताधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी प्रमोद भामरे यांना देण्यात आले.
यावेळी जामफळ धरण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष केदारेश्वर मोरे, दंगल बापू धनगर, कन्हैयालाल परदेशी, संजय परदेशी,जितेंद्र परदेशी, दिगंबर परदेशी,समाधान पाटील, निलेश बडगुजर, प्रवीण पाटील, पंकज पवार,हर्षल परदेशी,भूषण मोरे, संतोष ठेलारी,मोहन बडगुजर, राजधर पाटील, विलास पाटील,गेंधा ठेलारी, बापू पाटील, लक्ष्मण पाटील,मोहम्मद रफिक, प्रशांत पाटील, देवेेंद्र परदेशी, विलास पाटील, शाम माळी,अनिल खैरनार,हरी बडगुजर,दुला ठेलारी, सोमा ठेलारी,धनराज बडगुजर, रविंद्र पाटील,अशोक परदेशी,सोनल गुजर, कपिल परदेशी,डिगंबर परदेशी, पवन परदेशी,शैलेश माळी,संदिप गुजर,कैलास परदेशी, संतोष ठेलारी,तुषार बडगुजर,गेंदा ठेलारी,शत्रुघ्न गुजर,संजय धनगर संदीप गुजर,मोहन बडगुजर,आदी शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.
------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा