पुण्यातील खाजगी रुग्णालयांनी १७ कोटी; तर मुंबईतील रुग्णालयांनी तब्बल २१ कोटी रुपये नागरिकांना केले परत रुग्ण हक्क परिषदेच्या आक्रोश मोर्चाचे अभूतपूर्व यश!

मुंबई - कोवीडच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये सरकारी यंत्रणा कोलमडून पडली. सरकारी रुग्णालयांच्या सोबतच सर्व धर्मादाय रुग्णालये आणि खाजगी हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा बेड उपलब्ध नव्हते. या काळात अनेक खाजगी कोविड सेंटर सुद्धा सुरू झाले. कोरोनाग्रस्त लाखो नागरिकांनी यावेळी जिथे बेड उपलब्ध होईल तिथे उपचार घेतले. मात्र मनमानी पद्धतीने लाखो रुपये लोकांकडून उकळत असलेल्या खाजगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांना लोकांचे पैसे आता परत द्यावे लागले आहेत. रुग्ण हक्क परिषदेच्या दणक्याने लोकांकडून जास्त उकळलेल्या बिलांच्या रकमा खाजगी रुग्णालयांना परत द्याव्या लागल्या आहेत.

राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने साथीच्या आपत्कालीन रोगांचे उपचारांसाठीचे दर दिवसाला किती असले पाहिजेत? यासाठीची नियमावली जाहीर केली, मात्र त्याप्रमाणे कोणतेही हॉस्पिटल बिलांची आकारणी करत नसल्याच्या अनेक तक्रारी रुग्ण हक्क परिषदेकडे मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी केल्या, आणि म्हणूनच रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यामध्ये १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी करोनाच्या बिलांचे फेरलेखापरीक्षण झालेच पाहिजे, म्हणून लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. सोलापूर जिल्हाध्यक्ष संजय लोहार, रमेश मोठे, चेतन शिंदे या सोलापूर जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नातून खाजगी हॉस्पिटलने रुग्णांकडून जास्त घेतलेले सुमारे वीस लाख रुपये नागरिकांना परत केले.

   उपचारांच्या नावाखाली जास्तीची रक्कम लाटलेल्या कोरोना बिलांचे फेर लेखापरीक्षण राज्यात सर्वत्र झाले पाहिजे, या प्रमुख मागणीसाठी रुग्ण हक्क परिषदेच्या वतीने मुंबई येथे गांधी जयंती दिनी २ ऑक्टोबरला राज्यव्यापी आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी झालेल्या निषेध सभेमुळे आणि रुग्ण हक्क परिषदेचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष सुनील शेजवळ, प्रशांत गमरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे तर पुण्यात अपर्णा साठ्ये, संजय जोशी, गिरीश घाग, चंद्रकांत सरोदे, डॉ. सलीम आळतेकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे  राज्यातील महानगरपालिकानी खाजगी रुग्णालयांचे फेर लेखापरीक्षण करत हॉस्पिटल चालकांना करोना रुग्णांना सुमारे २१ कोटी रुपयांचा परतावा देण्यास भाग पाडले, तर पुणे महानगरपालिकेने कारवाई करत सुमारे १७ कोटी ६० लाख रुपये नागरिकांना परत देण्यास भाग पाडले. 

     डॉक्टरांचे संरक्षण आणि रुग्णांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आयएसओ मानांकित भारतातील पहिल्या रुग्ण हक्क परिषद या सामाजिक संघटनेमुळे रुग्णांना कोट्यावधी रुपये पुन्हा परत मिळाल्यामुळे सर्वत्र रुग्णात परिषदेचे आणि परिषदेच्या कार्यकर्त्यांचे कौतुक आणि आभार व्यक्त केले जात आहे.

तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह

चंद्रशेखर अहिरराव धुळे