नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी तरुणींच्या विवाहाच्या वयाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.तरुणांप्रमाणे तरुणींसाठीही विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरुन २१ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली.जर का कायदा लागू झाल्यास सर्व धर्म आणि वर्गातील तरुणींच्या विवाहाचे किमान वय बदलणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ मध्ये सुधारणा करेल. त्यानंतर विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा १९५५ सारख्या कायद्यांमध्ये सुद्धा सुधारणा करण्यात येईल.ही दुसरी मोठी दुरुस्ती
जया जेटली यांनी सांगितले की,‘मला हे स्पष्ट करायचे आहे की या शिफारशीमागील आमचा तर्क लोकसंख्या नियंत्रणाचा कधीच नव्हता.नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेद्वारे जारी केलेल्या आकडेवारीने आधीच दर्शविले आहे की एकूण प्रजनन दर कमी होत आहे आणि लोकसंख्या नियंत्रणात आहे.
त्यामागील शिफारशी या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहेत.’ दरम्यान, तरुणींच्या लग्नाच्या वयात शेवटचा बदल १९८७ मध्ये केला होता. यासाठी शारदा अॅक्ट १९२९ मध्ये दुरुस्ती करून लग्नाचे वय १५ वरून १८ वर्षे करण्यात आले होते. तसंच, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात विवाहासंबंधी ही दुसरी मोठी दुरुस्ती आहे. ती सर्व धर्मांवर समानरित्या लागू होणार आहे.
टास्क फोर्सने विचारवंत,कायदेतज्ज्ञ, नागरिक,संघटनांच्या नेत्यांशी विचारविनियम केला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० मध्ये लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात तरुण आणि तरुणींच्या लग्नाचे वय एकसमान करण्याची घोषणा केली होती. ही मंजुरी जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्राच्या टास्क फोर्सने डिसेंबर २०२० मध्ये नीति आयोगाला सादर केलेल्या शिफारशींवर आधारित आहे.
१० सदस्यांच्या टास्क फोर्सने देशातील विचारवंत, कायदेतज्ज्ञ, नागरिक संघटनांच्या नेत्यांशी विचारविनियम केला होता. वेबिनारद्वारे महिला प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधला होता. त्यानंतर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सरकारकडे यासंदर्भातला अहवाल सोपवण्यात आला होता.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा