दि.२१- न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक इम्पिरिकल डाटा तीन महिन्यांत गोळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करणार तर ओबीसी महामंडळांना २०० कोटींचा निधी तत्काळ वर्ग करणार असल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली असल्याची माहिती ओबीसी जनमोर्चा या संघटनेचे उपाध्यक्ष दशरथदादा पाटील यांनी दिली आहे.
ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाशअण्णा शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वरील आश्वासन दिले. याप्रसंगी शिष्टमंडळात दशरथदादा पाटील, लक्ष्मण गायकवाड, जे.डी. तांडेल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक इम्पिरिकल डाटा संकलित करण्याकरिता राज्य मागासवर्गीय आयोग गठीत करण्यात आला आहे. या राज्य मागासवर्गीय आयोगाला येत्या तीन महिन्यांत इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यास सांगितले असून यासाठी आवश्यक निधी तत्काळ दिला जात असून आयोग आणि सरकार यांच्यातील समन्वय व कामाचे जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले तसेच ओबीसी महामंडळाला १०० कोटी इतर दोन मागासवर्गीय महामंडळाला ५० कोटींचा निधी तत्काळ वर्ग करण्यात येणार असून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीतदेखील भरघोस वाढ करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले असल्याची माहिती दशरथदादा पाटील यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तीन महिन्याच्या मुदतीच्या कालावधित इम्पिरिकल डाटा गोळा झाला नाही तर राज्य सरकारच्या विरोधात आरक्षणाविरोधात रत्नागिरीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात ओबीसी आरक्षणसाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बैठकीतच देण्यात आल्याचेही दशरथदादा पाटील यांनी सांगितले.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा