धुळे, दि. 25 : धुळे जिल्ह्यात सुशासन सप्ताह- 2021 राबविण्यात येत आहे. या सप्ताहांतर्गत अनुसूचित जमातीतील तब्बल एक हजार एक विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले देण्यात आले. एकाच दिवसात एवढ्या प्रमाणात दाखले वितरीत करण्याची धुळे जिल्ह्यातील ही पहिलीच घटना असावी. सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा धुळे उपविभाग, धुळेच्या उपविभागीय अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कामगिरी बजावण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना शाळेत असतानाच अधिवास व जातीचे प्रमाणपत्र मिळायला पाहिजे जेणेकरून पुढील शिक्षणाकरीता आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांची धावपळ वाचावी म्हणून हा उपक्रम
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत धुळे जिल्ह्यात केंद्र सरकार पुरस्कृत सुशासन सप्ताह 20 ते 25 डिसेंबर 2021 या कालावधीत राबविण्यात आला. या सप्ताहांतर्गत उत्तम कार्य पद्धतीने सेवांचा गौरव केला जात आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव व सुशासन सप्ताहाचाच एक भाग म्हणून धुळे उपविभाग व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, धुळे यांच्यातर्फे सहा शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात आली. सहाय्यक जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे ह्या आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, धुळेच्या प्रकल्प अधिकारी म्हणूनही जबाबदारी सांभाळत आहेत.
या उपक्रमांतर्गत आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचे अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र मागणीचे अर्ज प्रमाणित केले. ते जवळच्या ई- सेवा केंद्र चालकांकडून भरुन घेण्यात आले. अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही इतर पुराव्यांची मागणी न करता व कोणतेही शुल्क न आकारता या विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले मिळण्यासाठी अर्ज भरुन घेण्यात आले. त्यासाठी मुख्याध्यापकांसह विस्तार अधिकारी, ई- सेवा केंद्रांचे चालक, सेतूचे तालुका समन्वयकांनी परिश्रम घेतले.
या अर्जांची उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातर्फे शासकीय सुटीचा दिवस असूनही आज दिवसभर छाननी करण्यात आली. त्यानंतर या सर्व अर्जांना आज मान्यता देण्यात आली. या उपक्रमामुळे अनुसूचित जमातीतील गरजू विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले मिळाले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची भविष्यातील जातीच्या दाखले मिळविण्यासाठी होणारी धावपळ, श्रम, वेळ, पैसा यांचीही बचत झाली आहे.
शासन निर्णयासाठी प्रयत्नशील
आश्रमशाळांमधील अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी हे बिकट परिस्थितीतून शाळेत दाखल झालेले असतात. त्यांच्या पालकांनाही शैक्षणिक वर्षासाठी आवश्यक बऱ्याच गोष्टींची माहिती नसते. जातीचे दाखले वेळेत उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू शकते. ते टाळण्यासाठीच जातीचे प्रमाणपत्र व अधिवास प्रमाणपत्र देण्यासाठी आश्रमशाळांच्या पुढाकाराने विशेष मोहीम राबविण्यात आली. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनातच शाळांच्या पुढाकाराने नि:शुल्क जातीचे व अधिवास प्रमाणपत्र मिळावेत म्हणून शासन निर्णय होण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, धुळे प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी आदिवासी विकास विभाग व महसूल विभागाच्या माध्यमातून प्रस्ताव पाठविण्याचे प्रयोजन सुरू आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा