सांगली - कितीही अडचणी असल्या तरी कायद्याच्या आधारावर लोकांचे प्रश्न सोडविता येतात, मात्र त्यासाठी चौथा स्तंभ अधिक सजग असायला हवा. त्याचा दबाव प्रशासकीय यंत्रणेवर असायला हवा. तरच लोकांची कामे होतील. देशातील कोणत्याही नेत्याला लोकांची कामे होऊ नयेत, असे कधीच वाटत नाही, मात्र अधिकारीच त्यांची दिशाभूल करीत असतात. लोकशाही दिन, जनता दरबार अशी खेळणी देऊन राजकारण्यांना भुलवतात. अशा बाबतीत गाव ते मंत्रालय अशी अपिलाची व्यवस्था न करता प्रश्न ज्या त्या पातळीवरच सोडवण्याची कार्य संस्कृती निर्माण झाली पाहिजे. अधिकारी सांगतील तेवढेच छापण्याची पद्धत बदलून नागरिकांच्या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांना घाम फोडणारे प्रश्न पत्रकारांनी विचारायला हवेत. त्यासाठी कायदे व नियमांचा सुक्ष्म अभ्यास करायला हवा, असे मत राज्याचे निवृत्त प्रधान सचिव महेश झगडे यांनी व्यक्त केले.
मराठी पत्रकार परिषदेशी संलग्न सांगली जिल्हा मराठी पत्रकार संघ आणि ग्राहक पंचायत यांच्या वतीने टिळक विद्यापीठाच्या सभागृहात शुक्रवारी ‘प्रखर पत्रकारितेसाठी चौथा स्तंभ अधिक धारदार’ या विषयावर पत्रकारांची कार्यशाळा पार पडली. यावेळी जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे पालक भास्करराव मोहिते,टिळक विद्यापीठाचे विभागप्रमुख डॉ.हेमंत मोरे,ज्येष्ठ पत्रकार बापुसाहेब पुजारी,परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष शिवराज काटकर,जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी उपस्थित होते.
महेश झगडे पुढे म्हणाले की, जगातील लोकशाहीची आरोग्य तपासणी दरवर्षी केली जाते. दुर्दैवाने जगात लोकशाही ढासळत चालली आहे. प्रसार मध्यमांना स्वातंत्र्य नाही तिथे वेगाने लोकशाही ढासळत असल्याचे निरीक्षणआहे.
त्यामुळे पत्रकारांची जबाबदारी अधिक वाढत आहे.शासकीय यंत्रणा लोकाभिमुख आहेत का, याबाबत तपासणी होते, त्यात देखील घसरण होत आहे.लोकशाहीचे ध्रुवीकरण थांबवायचे असेल तर माध्यमांनी महत्वाचे प्रश्न प्रशासनाला,लोकप्रतिनिधीना विचारायला हवेत.लोकांचे प्रश्न मांडताना अधिकाऱ्यांची कायदेशीर कोंडी करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.आक्रमकपणे बोलण्यापेक्षा कायद्याच्या तराजूत आक्रमकपणे प्रश्न मांडायला हवेत.त्यासाठी कायद्यातील तरतुदी,शासनाची परिपत्रके, प्रशासकीय नियम यांच्याबाबतीत माहिती घेतली पाहिजे. सध्या अधिकारी सांगतील तेवढीच माहिती आपण देतो.अधिकारीही त्यांना सोयीची वाटेल अशीच माहिती माध्यमांना पुरवितात. पत्रकार नियम व कायद्याबाबत जागरुक असणे अधिकाऱ्यांना नुकसानकारक ठरु शकते. असे त्यांना वाटते पण धारदार प्रश्न केल्याशिवाय त्यांची कारकीर्द बहरत नाही आणि जनतेचे काम होणार नाही.प्रत्येक विभागात तपासणी होते,पुढे काय झाले, किती,कोणत्या त्रुटी आढळल्या, कारवाई काय झाली हे विचारले पाहिजे.महेश झगडे पुढे म्हणाले की,महापालिका
अधिनियमातील तरतुदीनुसार वृत्तपत्रांना माहिती देणे आयुक्तांना बंधनकारक आहे, तरीही राज्यातील अनेक आयुक्त पत्रकारांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असतात. अशाठिकाणी कायदेभंगाविरोधात चळवळ उभी रहायला हवी.अधिवेशनासह महापालिका,जिल्हा परिषदेच्या सभांना पत्रकारांना उपस्थित राहण्याची मुभा असते, तर जिल्हा नियोजन समितीला पत्रकारांना का मज्जाव केला जातो,हे चुकीचे असून पत्रकारांनी संघटीत दबाव निर्माण केला पाहिजे. सार्वजनिक बैठका, सभा या कधीही गोपनीय नसतात.मी सामान्य प्रशासनाचा सचिव असताना महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी ठराविक वेळेत शासकीय कार्यालयांमधील कोणतीही कागदपत्रे पाहण्यासाठी खुली करण्याचे परिपत्रक काढले होते. याची माहिती कोणालाही नाही. कायद्याने अधिकारी कोणती माहिती लपवू शकत नाहीत.तरीही ते लपवितात. लोकांनी,पत्रकारांनी सोमवारी शासकीय कार्यालयात जाऊन माहिती मागावी. तो त्यांचा हक्क आहे.
बऱ्याच खात्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामाचा जास्त एरिया मिळावा म्हणून पदे भरली जात नाहीत.अन्न व औषध प्रशासनाच्याही केवळ कारवाईबाबतच्या बातम्या येतात, मात्र त्यांच्यावर कायद्याने दिलेली जबाबदारी ते पार पाडताहेत का, याची चौकशी पत्रकार करीत नाहीत. लोकांच्या मुखात जाणारे प्रत्येक प्रकारचे खाद्य हे तपासणी होऊन यायला हवे. मात्र भेसळीची तक्रार आल्यानंतरच अधिकारी जागे होतात,त्यावर प्रस्न उठवला पाहिजे असे ते म्हणाले.येण्याची पुन्हा संधी मिळाली तर काय व्हायला आवडेल असा प्रश्न कार्यशाळेत विचारला गेला. त्यावर उत्तर देताना महेश झगडे म्हणाले, जिल्हा परिषद सीइओ व्हायला आवडेल. महाराष्ट्राचे वेगाने नागरीकरण होत आहे ते लोकांची असेल तर गाव पातळीवर काम करून घ्यावे. गावे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम केली रोजगार उद्योग व्यवसाय येथेच उभे केले तर नागरीकरण आणि लोकांचा शहराकडे जाण्याचा ओढा थांबू शकेल मला तेथून काम करायला आवडेल.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कडक
उत्तर द्याहटवा