शासनाने अपंगांसाठी बऱ्याच सवलती जाहीर केल्या आहेत. जसे एसटी व रेल्वे प्रवासात सवलत, आयकर मध्ये सवलत (वास्तविक किती अपंग आयकर भरण्यास पात्र आहेत हा प्रश्न अलाहिदा) या सवलती मिळविण्यासाठी त्याला संबंधित कार्यालयाच्या किती हेलपाट्या खाव्या लागतात हे त्यालाच माहित. असो. प्रामुख्याने अपंगासाठी दिलेली एक सवलत, जी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे फक्त कागदोपत्रीच धूळ खात पडली आहे आणि ती म्हणजे अपंगाला बीपीएल कार्ड देणे. शासनाकडे ऑनलाईन अपंगांची यादी, मोबाईल नंबर, पत्ते सर्व काही असतांना प्रशासन त्यांचे रेशनकार्ड बीपीएल का करत नाही ? जो अपंग तहसील कार्यालयात जातो त्याला दुकानदारांकडे पाठविले जाते आणि जो दुकानदारांकडे जातो त्याला तहसील कार्यालयात पाठवले जाते. ही अपंगांची थट्टा नव्हे काय ? प्रशासनाने ठरवले तर या याद्यांवरून सर्व अपंगांना बीपीएल मध्ये समाविष्ट करण्यास काही वेळ लागणार नाही. पण तशी आमची दानत नाही. जणू काही अपंगांना सवलती मिळाल्या तर यांचे वेतन कमी होईल अशी भीती या प्रशासनाला वाटत असावी. सरकार मोठमोठ्याने आम्ही अपंगांना अशा सवलती दिल्या वगैरे फुशारकीने बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगतात. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, जे बीपीएल मध्ये बसत नाहीत त्यांना पिवळे कार्ड देवून अनेक सवलती दिल्या जात आहेत, खरे गरजवंत मात्र या सवलतीपासून वंचित आहेत. शासनाने प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना पुरून उरेल इतके वेतन देवू केले आहे. परंतु माणुसकी या नात्याने, पुण्य मिळेल याचा विचार करून ही सवलत (मार्ग असतांना) का दिली जात नाही ? कारण काय, तर यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘वरची’ कमाई मिळणार नाही. अपंगांकडून चिरीमिरी जर मिळणार नसेल मग का म्हणून हे उपद्व्याप वाढवावे ? अपंग हा त्याच्या शारीरिक उणीवांमुळे, गरिबीच्या परिस्थितीमुळे आंदोलन करू शकत नाहीत. मग अधिकाऱ्यांनी याकडे का म्हणून लक्ष द्यावे ? म्हणतात ना की, ‘रडल्या शिवाय आई सुद्धा बाळाला दुध पाजत नाही’. पण माणुसकी या नात्याने (अर्थात जर थोडीफार शिल्लक असेल तर) हे पाउल शक्य असतांना प्रशासन याकडे का लक्ष देत नाही ? याला जेवढे प्रशासन जबाबदार आहे तेवढेच शासन सुद्धा जबाबदार आहे. कारण सवलती तर जाहीर केल्या पण त्याची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही हे बघण्यासाठी स्वार्थाची पट्टी आपल्या चक्षुंवर असलेल्या व संवेदन हीन विचारशक्ती असलेल्या राजकारण्यांना हे बघायला वेळ नाही. मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक महामंडळ असतांना बऱ्याच ठिकाणी त्यांचे कार्यालय नाही, असले तर तेथे कोणीतरी सुशिक्षित बेरोजगार बसतो, ज्याला शासनाच्या स्कीम बद्दल काहीही माहिती नसते. साहेब तर कार्यालयात येतच नाहीत आणि शेवटी आलेले अनुदान परत जाते. मात्र आम्ही इतके कोटी अनुदान दिले होते, लाभार्थ्यांनी त्याचा लाभ घेतला नाही असे सांगून आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. अनुदान परत का जाते ? यंत्रणा काम करत आहे किंवा नाही याच्याशी शासनाला काही देणेघेणे नाही. राज्य कोणत्याही पक्षाचे असो, प्रशासनाची कार्यप्रणाली सुधारण्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. याकडे शासनाने गंभीरतेने लक्ष देणे गरजेचे आहे. माणुसकी, पुण्य, देशाच्या खाल्लेल्या मिठाला जागणे या गोष्टींचा थोडाफार विचार केल्यास शासनाच्या सवलती योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवील्यास नक्कीच आशीर्वाद मिळतील. पण प्रशासनाची ती दानत नाही आणि शासनाला त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही. हे किती दिवस चालेल ? नंदुरबार जिल्हा हा सर्वात गरीब जिल्हा असल्याचा शासनाकडे अहवाल असतांना सुद्धा याकडे लक्ष का दिले जात नाही ? लोकसेवक असो, अधिकारी असो यांना आपल्या कर्तव्याची जाण राहिली नाही. किमान आता तरी अपंगांना बीपीएल कार्ड देण्याबाबत शासनाने व प्रशासनाने योग्य ते पाउल उचलावे ही अपेक्षा.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा