राज्यात कोरोना संकटात जिवाची पर्वा न करता खंबीरपणे सामना करणाऱ्या तसेच अनेकांचा जिव वाचविणाऱ्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना शासनाने नोव्हेंबर २०२१ पासून नियमित कामाचे मानधन अदा केलेले नाही. शासन आदेशानुसार आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांना दरमहा १ तारखेपर्यंत मानधन देणे बंधनकारक आहे.
असे असताना राज्यातील आशाताई आणि गटप्रवर्तकांना नोव्हेंबर २०२१ पासून मानधन मिळालेले नाही.परिणामी या गरीब कुटुंबातील आणि दारिद्रय रेषेखालील राज्यातील सुमारे ७२ हजार आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक महिला कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची उपासमार होत आहे.
आशा स्वयंसेविका तसेच गटप्रवर्तक आपल्या कार्यक्षेत्रात घरोघरी जाऊन नागरिकांना आरोग्य सेवा देण्यासह नियमित कामकाज सांभाळून कोविड लसीकरणाची पडताळणी करणे, लसीकरणासाठी नागरिकांना बोलवणे, जनजागृती करणे,लसीकरणा संबंधी माहिती अद्ययावत व संकलन करणे.वरीष्ठ पातळीवर वेळोवेळी माहिती पाठविणे अशा प्रकारची कामे आशा स्वयंसेविका रात्रंदिवस आजही करीत आहेत.असे असतांनाही सदर कामाचा स्वतंत्र मोबदला त्यांना दिला जात नाहीये. परिणामी आशाताईंमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
शासनाने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या कामाची दखल घेऊन नोव्हेंबर २०२१ पासूनचे थकीत मानधन अदा करून त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची होणारी उपासमार थांबवावी आणि यापुढे दरमहा १ तारखेला मानधन देण्यात यावे तसेच कोविड लसीकरणाच्या कामाचा आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर त्यांनाही मोबदला लागू करावा.
अशा आशयाच्या मागणीचे निवेदन मा.राजेशजी टोपे,मंत्री सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यासह मा.डॉ.प्रदिप व्यास,प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मा.डॉ.रामास्वमी एन.,आयुक्त आरोग्य सेवा तसेच मा.सहसंचालक (अतांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मंत्रालय मुंबई यांना संघटनेने ई-मेल व्दारे पाठविले आहे.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे थकित मानधन तात्काळ न मिळाल्यास कामबंद करतील असा इशाराही निवेदनाद्वारे संघटनेने दिलेला असल्याचेही रामकृष्ण बी. पाटील यांनी कळविले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा