मालेगाव तालुक्यातील टोकडेचे मुख्याध्यापक सुनिल फरस यांना राज्य माहिती आयोगाकडून नोटीस...! सात दिवसात खुलासा न केल्यास शास्तीची कारवाई माहिती अधिकारातील सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांच्या तक्रारीवरून करावी

मालेगाव तालुक्यातील टोकडे येथील सत्यवती कौर विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सुनिल फरस यांनी तक्रार कर्त्याला मुदतीत माहिती दिली नाही.या 

कारणास्तव माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 20 (1) अन्वये शास्तीची कारवाई का करण्यात येऊ नये ? याचा लेखी खुलासा सात दिवसात राज्य माहिती आयोगाकडे सादर करण्याची नोटीस नाशिक जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना माहितीस्तव आणि संबंधित अधिकारी कर्मचार्‍यांना नाशिक राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांनी बजावली आहे.

अन्यथा शास्तीची कारवाई करण्याचा इशारा नोटीसच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. तक्रारदार माहिती अधिकार कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी मुख्याध्यापक सुनिल फरस यांच्याकडे माहिती अर्ज दि.16 आॕक्टोबर 2020 ला दिला होता.यानंतर दि.17 नोव्हेंबर 2020 ला प्रथम अपील केल्यानंतर पारित निर्णयावर 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी तक्रारदाराने राज्य माहिती आयोगाकडे अर्ज केला.तो तक्रार अर्ज दि.22 फेब्रुवारी 2021 नाशिक राज्य माहिती आयुक्त यांना प्राप्त झाला.त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

तक्रारदार द्यानद्यान यांनी प्रथम आपली अपिलातील निर्णयानुसार अद्याप माहिती मिळाली नाही, म्हणून राज्य माहिती आयोगाकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 18 (1) मधील तरतुदीनुसार तक्रार अर्ज दाखल केला.या कागदपत्रांचे अवलोकन राज्य माहिती आयोगाने केले.यात अर्जदार यांनी तपशिलात नमुद केल्याप्रमाणे टोकडे येथील सत्यवती कौर विद्यालयातील शिक्षकांचे नौकरी साठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयास सादर केलेला प्रस्ताव व देण्यात आलेली मान्यता याची माहिती मागितली होती. 

या माहिती अर्जासंदर्भात प्रथम अपीलीय अधिकार्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या प्रथम अपिलमध्ये प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी आदेश पारित करुन मागितलेली माहिती अपिलकर्त्याला सात दिवसात विनाशुल्क द्यावी म्हंटले.परंतु 

यानंतरही मुख्याध्यापक सुनिल फरस यांनी प्रथम अपिलीय अधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार अद्यापि माहिती दिलेली नाही.यासंदर्भात मुख्याध्यापकांनी पंधरा दिवसात आयोगाकडे खुलासा सादर न केल्यास त्यांचे काहीही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून शास्तीची कारवाई आदेश कायम करण्याचे नोटीस मध्ये म्हंटले आहे.

तरुण गर्जना वृत्तपसह