एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत समितीने दिलेला अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही,अशी माहिती आज राज्य सरकारने कोर्टाला दिली आहे.एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात उत्तर दिलं.राज्य सरकारच्या वकिलांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांची मागणी नाकारली आहे.याबाबत मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद सुरु आहे. त्यामुळे कोर्ट या संदर्भात काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलीनीकरण करावं,अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.या प्रकरणी कोर्टाने एक समिती स्थापन केली होती.या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला होता.त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या शेऱ्याने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा