औषधांविषयीच्या जाहिरातींचे नियमन, औषधे आणि जादुई प्रभाव असणारे उपचार (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, १९५४ अंतर्गत केले जात असून राज्य सरकारे या कायद्याची अंमलबजावणी करतात. औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने नियमन १९४५ मध्ये २०१५ साली दुरुस्ती करण्यात आली असून, त्यानुसार, एच, एच-१ आणि एक्स या सूचीत समाविष्ट औषधे (म्हणजेच केवळ डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर मिळणारी औषधे) यांची जाहिरात करता येत नाही. असे करायचे असल्यास, केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असते. जर या अटीचे पालन केले नाही, तर अशा उत्पादकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार, राज्यातील परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाला आहेत.
दिशाभूल करणाऱ्या औषधांच्या जाहिराती आणि त्यामुळे जनतेच्या आरोग्याला असलेला धोका लक्षात घेऊन, आयुष मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर,माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने १२ जून २०१७ रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, सर्व दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना, ज्या औषधी उत्पादनांसाठी आयुष अथवा राज्यातील औषध परवाना प्राधिकरणाकडून मिळालेला वैध परवाना मिळाला आहे, केवळ अशाच उत्पादनांची जाहिरात करायला परवानगी देण्यात येते अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी काल लोकसभेत दिली.
देशातील औषधांची विक्री आणि वितरण यांचे नियमन करण्याचे अधिकार, राज्य परवाना प्राधिकरणाला असतात, त्यासाठी औषधांची तपासणी करुन, त्यानंतर औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० तसेच औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने नियमन १९४५ अंतर्गत त्यांना परवाना दिला जातो. या नियमांनुसार, विक्रीचा परवाना देण्याआधी त्याच्या सर्व अटींबाबतची समाधानकारक पूर्तता व्हायला हवी असते. यात औषधनिर्मितीसाठी पुरेसा परिसर, योग्य त्या साठवणूक व्यवस्था, औषध विक्रीवर देखरेख तसेच नियंत्रण ठेवण्यासाठी पात्र आणि सक्षम व्यक्तींची गरज अशा अटींचा समावेश आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा