शिरपूर प्रतिनिधी: हेमंत पाठक (पालक) यांचा मुलगा हार्दिक पाठक.स्मिता पाटील पब्लिक स्कूल येथे शिकत होता. हेमंत पाठक यांचा कोरोना काळात घडलेल्या घटनाक्रमा मध्ये रोजगार गेल्याने स्मिता पाटील पब्लिक स्कूलला त्यांनी एका पत्राद्वारे मी मुलांचे फी भरू शकत नाही. आपण माझे मुलाचे नाव कमी करावे. असा विनंती अर्ज माहे दि. 25/02/2021 व दि.7/7/2021 मध्ये केलेला होता.असे असल्याने शालेय शिक्षकांनी मुलांच्या व्हाट्सप ग्रुप मधून विद्यार्थ्याला रिमुव्ह करण्यात आले.
त्यामुळे त्यांचे पालक त्यावेळेस विद्यार्थ्याचा दाखला मागण्यास गेले असता दाखला देण्यास टाळाटाळ करत गेलेत. या घटनेत पालकास वेळोवेळी शाळेकडून एकच उत्तर मिळाले."आपका अर्ज उपर भेजा है। अभी तक रिप्लाय नही आया।" असे सांगून पालकांना बाहेरच्या बाहेर परत पाटविले जाते.नेमका हा उपरवाला कोण ? यांच्याही कोणी उपरवाला आहे का नाही. यांचा शोधच पालकांना घेऊ दिला जात नाही. आणि त्यामुळे त्रस्त झालेल्या या पालकाने ह्या गोष्टीची तक्रार युवा शिवसेना पदाधिका-यांकडे केली,असता सेना पदाधिकाऱ्यांनी स्मिता पाटील पब्लिक स्कूलच्या व्यवस्थापन समितीकडे याबाबत याची विचारपूस करण्यासाठी गेले असता, स्मिता पाटील पब्लिक स्कूलच्या कर्मचाऱ्यांनी योग्यपणे उत्तर देण्याऐवजी सेना पदाधिकाऱ्यांवर उलटे आरोप लावणे सुरु केले.दारू पिऊन भांडण करणे, शिवीगाळ करणे,असे विविध खोटे आरोप करणे सुरु केले.
या सर्व गोष्टीचे पुरावे घेण्यासाठी युवासेनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी फ़ेसबुक लाईव्ह व्हिडिओच्या माध्यमातून शुटींग केली असता. शालेय समिती चे सांगवान सर,मुख्याध्यापीका मॅडम (नाव माहित नाही.) यांनी तो लाईव्ह व्हिंडिओ डिलेट करण्यासाठी दंबगगीरी केली. यासाठी पुर्वनिश्चित पोलिस बोलवण्यात आले होते.त्यातील सांगवी पोलिस स्टेशनचे पवार नामक हवलदार यांनी जनेतेवरील अन्याय कारक वागणुकीचा व्हिडिओ स्व:हस्ते डिलेट केला.ही बाब अतिशय चुकीची आहे.
हा प्रकार एखाद्या घडलेल्या घटनेचा पक्का पुरावा नष्ट करणे यात येतो.व हे काम शालेय समितीच्या दबाबाने खुद्द पोलिस अधिकारी-यानेच केले.ज्याने पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे.त्यांनीच पुरावे नष्ट करणे ही बाब कोणत्या कायद्यात आहे ? असे असतांना देखील शैक्षणिक यंत्रणेवर आपल्या शिवशाही पध्दतीने उत्तर न देता अतिशय शांतपणे शिवसैनिक न्यायावर व न्यायपालिकेवर विश्वास करतो म्हणून आज गट शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून या सगळ्या विषयावर चौकशी व्हावी संबंधित शाळेवर कार्यवाही व्हावी अश्या मागणीचे निवेदन गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
यावेळेस तालुका प्रमुख दिपक चोरमले, उपजिल्हाधिकारी युवासेना अनिकेत जी बोरसे,उपतालुकाप्रमुख युवा सेना जितेंद्र राठोड,उपतालुकाप्रमुख शिवसेना जितेंद्र पाटील,पालक हेमंत पाठक इत्यादींनी हे निवेदन दिले.
यावेळेस या विषयावर सखोल चौकशी होऊन लवकरात लवकर न्याय देण्यात यावे अन्यथा शिवसेना स्टाईलमध्ये या सर्व गुन्हेगारांवर संविधानिक मार्गाने विरोध करण्यात येईल असे तालुका प्रमुख दिपक चोरमले यांनी म्हटलेले आहे.वरील घडलेल्या घटनेत.
अश्या प्रकारे शिरपूर तालुक्यातील शिक्षण सम्राटांनी शालेय फ़ी अभावी कितीतरी विद्यार्थांना त्यांच्या मूलभूत शिक्षण हक्कापासून वंचित ठेवले.याबाबत बरेचश्या शाळांत शालेय फ़ी साठी पालक गेल्यानंतर आमचा तसा काहिच अधिकार नाही. तुम्ही वरती भेटा.असेच उत्तर मिळते. मागे अश्याच प्रकारे मुंबईतील 7 शाळांची नोंदणीच शिक्षण विभागाने रद्द केल्याची बातमी एका मोठ्या वृत्तपत्रातून झळकलेली आहे. मग तशी कारवाई आपल्या शिरपूर तालुक्यातील शिक्षण संस्थांवर का होत नाही ? याबाबत किती पत्रव्यवहार अधिकारी वर्गाकडे झालेला आहे ? त्यावर त्यांनी आजवर काय कारवाई व तपास केला ? अर्ज प्राप्त झाल्यावर कोणतीही कार्यवाही न करणे यांचा नेमका अर्थ काय ? वर्षभर स्थगीती व गळतीच्या विद्यार्थींची माहिती कारणासह जमा अधिकारी वर्गाने कधीतरी शाळेने दिलेले कारणे नेमकी खरे की खोटे ? यातील सत्यता कोणत्याच अधिका-यांने का तपासण्याचा प्रयत्न केला नाही ? याबाबत तालुक्यातील शिक्षण विभागाचे अधिकारी झोपलेत का.. त्यांच्या पायत कोणी पैंजन बांधले आहे का... त्यांचे ---- साध्य झाले का ? असे अनेक विविध प्रश्न शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित विध्यार्थी व त्यांचे पालक विचारीत आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा