मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा २ साठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडाचा राज्यावर बोजा कशासाठी ?

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा २ करिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने १८/५/२०२२ रोजी काढलेला अध्यादेश म्हणजे मुंबई वगळता राज्यातील ३४ जिल्हा वार्षिक योजनेवर बोजा असून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अनेक योजनांना त्यामुळे कात्री लागणार आहे.

राज्यातील मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने करता पूर्वी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून ग्राम विकास विभागाला निधी दिला जात होता. त्यामधून ग्रामविकास विभाग मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामांना निधी देऊन मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबवित असे. मागील दोन वर्षात राज्य सरकारकडून या योजनेला आवश्यक त्या प्रमाणात निधी न मिळाल्यामुळे अनेक जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे ठेकेदारांनी बंद केली होती. मागील कामांची तसेच चालू कामांचे पैसे देण्यात राज्य शासनाकडे वारंवार तगादा लावूनही देयके मिळत नसल्याने तसेच covid - १९ च्या पार्श्वभूमीवर अनेक कामे बंद ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर वाढत्या महागाईमुळे गौण खनिज मध्ये झालेली वाढ स्टील व डांबर तसेच मजुरीचे दर गगनाला भिडल्याने अनेक ठेकेदार मंडळींनी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे काही. परवडत नसल्याने कालावधीसाठी बंद ठेवली होती.

राज्य शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे राज्य शासनाने आपल्या तिजोरीत आभार कमी करून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामासाठी निधी देण्याबाबत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून खर्च करण्याचे धोरण ठरविल्याने जिल्हा वार्षिक योजनेत मधून संपूर्ण राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद मधून दहा हजार किलोमीटर इतक्या लांबीचे रस्ते बांधकामाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. सन २०२२ - २३ व सन २०२३ - २४ या दोन आर्थिक वर्षाकरिता प्रति वर्ष १ हजार कोटी याप्रमाणे जिल्हानिहाय निधी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या रस्ते विषयक योजना करिता उपलब्ध करून देण्यात येणारा निधी व्यतिरिक्त असेल सन दोन हजार बावीस तेवीस या आर्थिक वर्षात ठाणे जिल्ह्यासाठी १३० कोटी पालघर जिल्ह्यासाठी पंचवीस कोटी दहा लक्ष रायगड जिल्ह्यासाठी २४ कोटी ३० लक्ष रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ३५ कोटी ९० लक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी २७ कोटी ३० लक्ष, पुणे जिल्ह्यासाठी ५५ कोटी, सातारा जिल्ह्यासाठी ३५ कोटी ७० लक्ष, सांगली जिल्ह्यासाठी ३६ कोटी, सोलापूर जिल्ह्यासाठी ४९ कोटी ९० लक्ष, कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी २५ कोटी ७० लक्ष, नाशिक जिल्ह्यासाठी ५३ कोटी ४० लक्ष, धुळे जिल्ह्यासाठी २० कोटी ३० लक्ष, जळगाव जिल्ह्यासाठी ३७ कोटी अहमदनगर जिल्ह्यासाठी ६४ कोटी ६० लक्ष, नंदुरबार जिल्ह्यासाठी २३ कोटी औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी २९ कोटी ६० लक्ष जालना जिल्ह्यासाठी २२ कोटी ६० लक्ष, परभणी जिल्ह्यासाठी १६ कोटी ४० लक्ष, नांदेड जिल्ह्यासाठी २६ कोटी ४० लक्ष, बीड जिल्ह्यासाठी ३९ कोटी ७० लक्ष, लातूर जिल्ह्यासाठी २१ कोटी ९० लक्ष, उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी २२ कोटी ६० लक्ष, हिंगोली जिल्ह्यासाठी ११ कोटी ४० लक्ष, नागपूर जिल्ह्यासाठी ४५ कोटी ४० लक्ष, वर्धा जिल्ह्यासाठी १६ कोटी, भंडारा जिल्ह्यासाठी २२ कोटी दहा लक्ष, चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी ३१ कोटी ४० लक्ष, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी १८ कोटी ३० लक्ष, गोंदिया जिल्ह्यासाठी २६ कोटी ७० लक्ष, अमरावती जिल्ह्यासाठी ३३ कोटी, अकोला जिल्ह्यासाठी १३ कोटी ८० लक्ष, यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ४२ कोटी ३० लक्ष, बुलढाणा जिल्ह्यासाठी १९ कोटी ६० लक्ष व वाशिम जिल्ह्यासाठी १४ कोटी ६० लक्ष यात चौथी जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजना मधून जिल्हा नियोजन समितीस प्रतिवर्ष उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या दहा टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा २ साठी द्यावयाचा आहे,

नाविन्यपूर्ण योजना नंतर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना

जिल्हा वार्षिक योजना मधून अगोदरच नाविन्यपूर्ण योजनेच्या नावाखाली तीस टक्के निधी मूळ जिल्हा वार्षिक योजनेतून बाजूला करण्यात आला आहे त्यातच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने ला दहा टक्के निधी म्हणजे ४० टक्के निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून बाजूला काढला जाणार आहे परिणामी जिल्हा वार्षिक योजना ही िल्हा परिषद मध्ये निवडून येणार्‍या मूळ सदस्यांच्या हक्काची असून त्यामध्ये हा निधी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने करिता वापरला जाणार आहे. याआधी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांमध्ये जिल्हा जिल्हा नियोजन समितीमध्ये निवडून आलेल्या मूळ सदस्यांना विचारात न घेता राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पक्षनिहाय निधी वाटप केला जात आहे. त्यामुळे एकंदरीत जिल्हा नियोजन समितीमध्ये निवडून येणार यामुळे सदस्यांवर जिल्हा नियोजन समितीमध्ये असणारे आमदार व खासदार हे आधीच त्यांच्या हक्कांवर गंडांतर आणत असताना आता मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने साठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जाणार असल्याने जिल्हा नियोजन समिती मध्ये निवडून येणाऱ्या सदस्यांवर एक प्रकारे अन्यायच आहे. मुळातच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे ही जिल्ह्यात निवडून आलेले आमदार व पालकमंत्री व खासदार यांच्या नियोजन व निर्णयामुळे ठरत असून त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीमध्ये िवडून येणार्‍या जिल्हा परिषद सदस्यांना कोणतेही स्थान असणार नाही किंबहुना त्यांनी सुचवलेल्या कामांना देखील मंजुरी देणे बंधनकारक नसल्याने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा फायदा आमदार खासदार व पालकमंत्री यांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी होणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने टप्पा दोन साठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्याबाबत राज्यात कोणताही जिल्हा परिषद सदस्य न्यायालयात गेल्यास भविष्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामांना स्थगिती मिळू शकते सध्या राज्यात बहुतांशी जिल्हा परिषदांवर प्रशासक असल्याने व किमान चार महिने तरी निवडणुका होणार नसल्याने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामांसाठी निधी देण्याबाबत व ती कामे मंजूर करण्याबाबत कोणताही निर्णय होणार नाही एकंदरीत जिल्हा वार्षिक योजनेतून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी निधी देण्याबाबतचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते अशी चर्चा राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

AVB माझा न्युज चॅनल सह

चंद्रशेखर अहिरराव धुळे