मुंबई: राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील OBC समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास परवानगी दिली आहे.
ठाकरे सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राज्यभरातील ओबीसी समाजामध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर ठाकरे सरकारने () पूर्ववत करण्यासाठी न्यायालयात अनेकदा खेटे घातले होते.यादरम्यान विरोधकांनीही ठाकरे सरकारला लक्ष्य केले होते.
अनेक प्रयत्न करूनही ठाकरे सरकारला ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत करता आले नव्हते.मात्र, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येताच अवघ्या काही दिवसांमध्येच ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उपमुख्यमंत्री यांनी ट्विट करून समाधान व्यक्त केले.ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे.
ओबीसी कल्याण,बहुजन कल्याण,गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता,आहे आणि राहील.ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार,असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
ठाकरे सरकारने आपल्या काळात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी दीर्घ कायदेशीर लढाई लढली. सुरुवातीला इम्पेरिकल डेटा देण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये लढाई रंगली होती.केंद्राने इम्पेरिकल डेटा दिल्यास ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुकर होईल, असे ठाकरे सरकारचे म्हणणे होते.परंतु, केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा सदोष असल्याचे कारण देत ही माहिती देण्यास नकार दिला होता.
याशिवाय,राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अनेक वकिलांची फौज लावली होती. मात्र, त्याचा काहीही फायदा झाला नाही.अखेर देवेंद्र फडणवीस पुन्हा सत्तेत आल्यानंतरच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा