महाराष्ट्रात विकासाच्या कामांपेक्षा सत्ता बदलाचा विकास अधिक जोरात सुरु आहे.विकासाच्या राजकारणापेक्षा काय झाडी ! काय डोंगर ! काय हॉटेल ! याचीच चर्चा जोरात आहे.
त्यातच सरकार बदलल म्हणजे अध्यादेश व निर्णय बदलत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असतांना जनतेतून थेट लोकनियुक्त सरपंच निवडीचा अध्यादेश देण्यात आला होता.त्यानंतर २०१९ मध्ये पुन्हा सरकार बदलल व महाविकास आघाडी सरकारने जनतेतून थेट लोकनियुक्त सरपंच निवडीचा अध्यादेश रद्द केला. आज पुन्हा शिंदे सरकार भारतीय जनता पार्टीच्या टेकूवर सत्तेत आल्यावर २७ जुलै २०२२ रोजी राज्यपाल भरत कोश्यारी यांनी जनतेतून थेट लोकनियुक्त सरपंच निवडीचा अध्यादेश दिला आहे.एक मात्र निश्चित महाराष्ट्राच्या राजकारणात सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत असून,विकासापासून वंचित आहे.
पुन्हा एकदा सत्ता जनतेसाठी का ? राजकारण्यांसाठी हा प्रश्न उभा राहिला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा