शिरपूर प्रतिनिधी ,ता.२२ दैनंदिन कामकाजात वर्ग जमिनीसंबंधी अनियमितता, जिल्हाधिकारी पदाचे अधिकार विनापरवानगीने परस्पर वापरणे,यासह विविध गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारींची दखल घेत अखेर शिंदे - फडवणीस सरकारने शिंदखेडा येथील वादग्रस्त तहसीलदार सुनील सौंदाणे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केले.महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव अ.ज.शेट्ये यांनी तसा आदेश काढला आहे.
या निर्णयाचे शिंदखेडा तालुक्यातील जनतेने व इतर महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले.महाविकास आघाडी शासन असताना काँग्रेसच्या आशीर्वादाने शिंदखेड्याच्या तहसीलदारपदी सौंदाणे यांची नियुक्ती झाली.तेव्हापासूनच त्यांची कार्यशैली वादग्रस्त ठरत होती.त्यामुळे तालुक्यातील सर्वसामान्य जनता हैराण झाली होती.महाविकास आघाडी शासनाच्या वेळी तहसीलदार सौंदाणे यांच्या विरोधातील तीन निलंबनाचे प्रस्ताव शासनस्तरावर धुळखात पडून होते.सत्ता परिवर्तनानंतर शिंदे - फडवणीस सरकारने निलंबनाबाबत प्रस्तावाची दखल घेत सौंदाणे यांच्यावर कारवाई केली.
अवर सचिव शेट्ये यांच्या आदेशानुसार ,नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त रामकृष्ण गमे यांनी तहसीलदार सौंदाणे यांचा अनियमित कारभार व तक्रारींमुळे त्यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला त्यानुसार त्यांना निलंबित करण्यात येत आहे.पुढील आदेशापर्यंत निलंबन कालावधीत तहसीलदार सौंदाणे यांचे मुख्यालय धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल.त्यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय मुख्यालय सोडू नये.खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करू नये.तसे आढळल्यास ते दोषारोपास पात्र ठरतील.यालाच म्हणतात भगवान की घर देत है.लेकीन अंदेर नही ! अखेर न्याय धरतीवच होतो.हे सिद्ध झाले.आता तरी भ्रष्ट्र अधिकाऱ्यांनी त्यातून समज घेऊन प्रामाणिकपणे आपल्या कामकाजाला न्याय घ्यावा.असेच नागरिकांची अपेक्षा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा