शिरपूर प्रतिनिधी:धुळे जिल्हात सद्या फेस्टिवल पॉईंट च्या नावाने ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर मध्ये विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्री करणाऱ्यांचे गोरखधंदे जोमाने सुरु असून परिवहन विभागाचे अधिकारी अत्यंत सुस्त व मस्त झोपला आहे.मोठमोठे बॅनर दसरा दिवाळी ऑफरच्या नावाने ठीक ठिकाणी लावून वाहन खरेदीदारकांना लुबाडण्याचा प्रयत्न वाहन विक्रेत्यांकडून होत आहे.
धुळ्यावरुन शिरपूर तालुक्यातील हाडाखेड चेकपोष्टकडे येणारे व तेथून परत जाणारे आर.टी.ओ. यांना रस्त्याच्या कडेलाच लागून असलेले अनाधिकृत व विनापरवाना टु-व्हीलर विक्रीचे शोरुम या झोपी गेली अधिकाऱ्यांना कधी दिसणारच नाही.या विनापरवाना धारक विक्रेत्याला वाहने पुरविणारा परवानाधारक विक्रेत्याचा परवाना देखील रद्द करावा.अशी मागणी वाहनधारकांन कडून आता होत आहे.
आज किती तरी वाहने २-३ वर्षापुर्वी विक्री झालेले मात्र पासिंग करुन नंबर न घेतलेले वाहने रस्त्यावर फ़िरत आहेत.कोणत्याही कागदपत्रे अपुर्ण नसतांना त्यांना आर.टी.ओ. कार्यालयाकडून एक वर्ष होऊन देखील त्याचे आर.सी.बुकच दिलेले नाही , नविन वाहन खरेदी करतांना वेगवेगळ्या नावाने चार्जस घेऊन वाहन खरेदीदारास लुबांडण्याचा प्रयत्न केला जातो.या विनापरवाना वाहन विक्रीत्यांनी ऑथोराइज्ड सर्व्हिस सेंटरच्या नावाखाली जिल्हातील मुख्य परवाना धारकाकडून विना पासिंग केलेले वाहने घेऊन ते वाहने त्यांच्या ऑथोराइज्ड सर्व्हिस सेंटर च्या शोरुम मध्ये ठेवून,त्यांची विक्री केली जात आहे.
जिल्ह्यातील अनाधिकृतपणे सुरु असलेल्या वाहन विक्रेते शोधून त्यांच्यावर कायदेशिर कारवाई करणे हे आर.टी.ओ.अधिका - यांचे नैतिक कर्तव्य आहे.व याचसाठी सर्वसामान्य जनतेकडून कर रुपाने वसुल केलेल्या रक्कमेतून अधिकारी वर्गाला शासनाकडून पगार व भत्ते व इतर सवलती दिल्या जातात.मग यांचे देखील कर्तव्य बनते की शासनास अश्या अनाधिकृत वाहन विक्री करणा-यावर दंडात्मक स्वरुपाची कारवाई करुन शासन तिजोरीत भर घालण्याची. मात्र शासन तिजोरीपेक्षा आपलेच खिसे कसे भरती हेच त्यांचे कर्तव्य मानतात. केवळ आपली ड्युटी हाडाखेड चेकपोष्टवर कशी लागेल,यासाठी प्रयत्न करणे,व तेथे भाडुंत्री गुंड उभे करुन कागदपत्रे पुर्ण असतील व वजन देखील बरोबर असेल तरी यांना गैरमार्गाची एन्ट्री फ़िची मागणी केली जाते मग एन्ट्री फी का ? व एन्ट्री फी कोणती ? ह्या पैश्याचा हिशोब कोणाकडे ? एखाद्या वाहन चालकाने असे प्रकारचे पैसे देण्यास विरोध केला तर त्यांना धक्काबुक्की,मारहान व शिवीगाळ केली जाते.हे आपल्या अधिका-यांचे नैतीक कर्तव्य आहेत काय ? शासकिय अधिका - यांनी सर्व सामान्य जनतेला मारहान करावी व अनाधिकृत वाहन विक्रेत्यावर आर्शिवाद ठेवावा अश्या अधिका - यांना वेळेवर पगार,भत्ते व इतर सवलती वेळेवर मिळाव्यात याचसाठी , शासन सर्वसामान्य जनतेकडून कर स्वरुपाने पेसा वसुल करते काय ? अशा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडलेला आहे.
तरी वरील दोन्हो बाबतीत जबाबदार अधिका - यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याबाबतची कार्यवाही करुन वेळीच अश्याबाबींना चाप लावावा अशी तक्रार परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्याकडे दाखल करण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा