सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे दिल्ली, पंजाब, बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश मधील सत्ताधिकारी बैचेन नवी दिल्ली:- ३० सप्टेंबर २०२२ सर्वोच्च न्यायालयाने काल एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला की करदात्यांची अखिल भारतीय संघटना स्थापन करावी,जी जगातील सर्वात मोठी संघटना असेल.
कोणतेही सरकार सत्ताधारी असले तरी,करदात्यांच्या संस्थेच्या मान्यतेशिवाय,त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतेही सरकार मोफत वीज,मोफत पाणी, मोफत वितरण किंवा कर्जमाफीची घोषणा करू शकत नाही.पैसा आमच्या कर देयकांचा असल्याने,करदात्यांना त्याच्या वापरावर देखरेख करण्याचा अधिकार असला पाहिजे.राजकीय पक्ष मतांसाठी फुकट वाटून जनतेला आमिष दाखवत राहतील, कारण त्याचा फायदा त्यांना होतो.
ज्या काही योजना जाहीर केल्या जातात, त्या आधी सरकारने त्यांची ब्लू प्रिंट देऊन या संस्थेची संमती घ्यावी. खासदार-आमदारांचे पगार आणि त्यांना मिळणाऱ्या इतर बिनदिक्कत लाभांनाही हे लागू व्हायला हवे.
लोकशाही फक्त मतदानापुरती मर्यादित आहे का? त्यानंतर आम्हा करदात्यांना कोणते अधिकार आहेत? संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल खासदार,आमदारांसह सर्व लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरण्याचा आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही अधिकार करदात्यांना असला पाहिजे.ते सर्व "सेवक" आहेत, करदात्यांनी भरलेले आहेत.
राईट टू रिकॉल अशा कोणत्याही ‘फ्रीबीज’चीही लवकरच अंमलबजावणी व्हायला हवी.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा