माहिती न देणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध देशात पहिला गुन्हा दाखल...! मुजोर जन माहिती अधिकाऱ्यांसाठी एक मोठी चपराक...

शिरपूर प्रतिनिधी:महाराष्ट्रात जवळपास सर्वात जास्त माहिती अधिकाराचा अर्ज ग्रामपंचायत स्तरावर होताना दिसतो. ग्रामपंचायत स्तरावर असलेले जन माहिती अधिकारी बाबत अतिशय उदासीन असल्याचे दिसून येते बऱ्याचदा माहितीसाठी अपील अर्ज होईपर्यंत माहिती पूर्ण होत नाही तर आज काय माहिती असली तरी अवलोकनासाठी यावे असे अर्जदारास कळवले जाते.

⏩अशाच पद्धतीने शिरपूर तालुक्यातील माहिती न पुरवणाऱ्या ग्रामपंचायतच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांवर देखील गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे....जनमत....

⏩अशाच पद्धतीने शिरपूर तालुक्यातील काही दिवसांपूर्वीच आमच्या तरुण गर्जना वृत्तपत्रातून शिरपूर तालुक्यातील तोंदे ग्रामपंचायत बाबत वृत्त प्रकाशित केलेले होते.याबाबत जन माहिती अधिकारी यांनी अर्जदारास रु.३१७५/- व रु.३७९/- असे दोन माहिती शुल्क भरण्यास सांगितले होते त्यानुसार अर्जदाराने सदर रक्कम त्यांच्या मित्रमार्फत संबंधित जन माहिती अधिकारी म्हणजे ग्रामसेवक यांच्याकडे देण्यास पाठवले असता,जन माहिती अधिकारी यांनी ती घेण्यास स्पष्ट नकार दिली म्हणून इंडियन मनी पोस्टल ऑर्डर द्वारे दोन्ही रक्कम पाठवल्या असता,जन माहिती अधिकाऱ्याने सदर रक्कम न स्वीकारता त्या इंडियन मनी पोस्टल ऑर्डर वापस पाठवली.एका पद्धतीने माहिती देण्यासाठी त्यांना माहिती अधिकारी यांची टाळाटाळ होय.

माहिती अधिकार 2005 अंतर्गत मागितलेली माहिती नवी मुंबईतील कानगाव ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने उपलब्ध न करुन दिल्याने त्याच्याविरुद्ध नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

माहिती न दिल्याने जन माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल झालेला हा देशातील पहिला गुन्हा आहे.

कानगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक रमेश तारेकर यांच्याविरुद्ध भादंवि कलम 166,कलम 188, कलम 175, कलम 176,कलम 217 नुसार नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी अमित अरविंद काटनवरे यांनी तक्रार दाखल केली आहे..

 

माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून मागितलेली माहिती देणे टाळण्यासाठी आता जन माहिती अधिकारी वेगवेगळी कारणे देऊ लागले आहेत.मात्र नवी मुंबईतील नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.यामुळे माहिती देणे नाकारणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर मोठा वचक बसू शकेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

कानगाव ग्रामपंचायतीने वित्त आयोगाच्या निधीचा केलेल्या खर्चाचा तपशील, वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर कशाप्रकारे करावे याबाबतचे परिपत्रक, अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांसाठी वापरलेल्या निधीचा तपशील आदी माहिती अमित कटानवरे यांनी हवी होती. त्यांनी कानगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक रमेश तारेकर यांच्याकडे 14 जानेवारी 2022 रोजी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करुन ही माहिती मागितली होती.

 

⏩तक्रारदार यांचा जबाब

ग्रामसेवकाने नियमानुसार एक महिन्याच्या आत ही माहिती उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक होते. मात्र ग्रामसेवकांनी माहिती न दिल्याने 11 एप्रिल 2022 रोजी काटनवरे यांनी पनवेलच्या विस्तार अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. यावर 14 एप्रिल 2022 रोजी सुनावली ठेवली असताना ही रमेश तारेकर या सुनावणीला हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गैरहजेरीत काटनवरे यांना 7 दिवसांच्या माहिती देण्याचे आदेश विस्तार अधिकारी यांनी दिले. मात्र तरीही 7 दिवसांच्या आत माहिती उपलब्ध न करुन दिल्याने अखेर 6 जून 2022 रोजी नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात काटनवरे यांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

⏩माहिती न दिल्याने जन माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध देशात प्रथमच फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

भादंवि कलम 166 - लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला नुकसान पोहचवण्यासाठी कायद्याचे पालन न करणे.

कलम 188 - लोकसेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे

कलम 175 - लोकसेवकाकडे दस्तऐवज

हजर करण्यास बद्ध असलेल्या व्यक्तीने ते हजर करण्याचे टाळणे

कलम 176 - लोकसेवकांना माहिती न देणे कलम 217 - लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला शिक्षेपासून किंवा मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचविण्यासाठी कायद्याचे पालन न करणे

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून जोरदार

स्वागत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून या घटनेचे जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे. यामुळे माहिती अधिकार चळवळीला अधिक गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांवर यामुळे वचक बसेल याबाबत ऍड.सचिन हिंगणेकर यांनी सांगितले की, नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा हा माहिती अधिकारासाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.वेगवेगळी कारणे देऊन व त्रुटी काढून माहिती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक बसण्यास यामुळे मदत होणार आहे. आपण काहीही केले तरी आपले काही बिघडत नाही अशी वृत्ती बळावत असलेल्या प्रशासनाला यामुळे शिस्त लागू शकेल.