शिरपूर प्रतिनिधी : दिनांक 27 डिसेंबर 2022 रोजी प्रथम अपील अधिकारी तथा सहाय्यक गट विकास अधिकारी (ग्रा.पं) ,पंचायत समिती शिंदखेडा यांच्याकडे संजय भिमराज नंदुरबारे यांचे जन माहिती अधिकारी देगांव ग्रामपंचायत देगांव ,तालुका शिंदखेडा यांच्या विरोधात प्रथम अपिलाची सुनावली दुपारी 12;00 वाजता ठेवण्यात आलेली होती.तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार ते सुनावणी कामी दिलेल्या स्थळावर दहा मिनिटे अगोदर पोहोचलेल्या असताना प्रथम अपील अधिकारी यांनी जवळपास 12;45 वाजता सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली.त्यातच जन माहिती अधिकारी यांना सुनावणी बाबत लेखी पत्रान्वये कळविलेले असतांना ते कोणत्याही लेखी पूर्व अर्ज अथवा परवानगीनुसार सुनावणीस गैरहजर असताना, हजेरी रजिस्टरवर ते गैरहजर अथवा अनुउपस्थित अशा शेरा नोंद केला नाही.याउलट अपिलार्थी यांनी जनमाहिती गैरहजर असल्याचे लिहण्याबाबत सांगितले असता, तेथिल त्यांच्या क्लर्कने ते आमचे आम्ही बघू,अश्या भाषेत उत्तर दिले.प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून जनमाहिती अधिकारी यामिनी गोकूळ नांद्रे यांना त्याच्या मोबाईलवरुन फ़ोनवरुनच अपिलीय सुनावणी बाबत विचारण्यात आले,असता त्यांनी माहिती पुरविली आहे,
असे सांगितले.मात्र त्यांनी माहिती पुरविल्याबाबतचा कोणताही ठोस पुरावा अपिलीय अधिकारी यांच्या कार्यलयाकडे नसतांना देखील त्यांचे म्हणने ग्राह्य धरुन एका साध्या कागदावर ते 7 वी 8 वी च्या विद्यार्थांच्या निबंधा सारखे लिहून घेतले. जनमाहिती अधिकारी नेमके का हजर होऊ शकले नाहीत,ते कार्यालयाच्या नेमक्या अश्या कोणत्या अतिमहत्वाच्या कामानिमित्त केवळ मोबाईलवरुन सुनावणी देत होते,यांचे नेमके कारण प्रत्यक्ष सुनावणी वेळी प्रथम अपिलीय अधिकारी अथवा तेथिल कर्मचारी हे स्पष्ट करु शकले नाहित.तसेच त्यांना जनमाहिती अधिकारी यांना अशी सवलत का देण्यात आली याचे कारण संबंधीत अधिकारी स्पष्ट करु शकले नाही. ही बाब अतिशय शोकांतीक बाब आहे.
तक्रारदार यांनी देगांव ग्रामपंचायत अंतर्गत सद्यास्थित ग्रामपंचयत सदस्यांनी अथवा त्यांच्या नातेवाईकांनी केलेल्या अतिक्रमाणाबाबतची तसेच स्वच्छतः मिशन अंतर्गत एका व्यक्तीच्या नावाने सुलभ शौच्यालयाच्या लाभ दुस-या व्यक्तीस दिला जातो हे त्याच्याच दिलेल्या दाखल्यावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे या योजनेतील अश्या लाभार्थीची माहिती मागितलेली होती. याबाबत प्रथम अपिलीय अधिकारी हे त्यांच्या मोबाईलवरुन घेतलेली माहिती नोंद करुन घेत होते.
मात्र अपिलार्थी यांनी मी सुनावणीसाठी आलेलो असल्याने माझे म्हणने देखील नोंद करण्यात यावे,असे सांगितले असता,तसे आम्ही काहीच नोंदवत नाही,आम्ही तुम्हाला आदेश देऊ, त्यावर तुमचे समाधान न झाल्यास तुम्ही द्वितीय अपिल करु शकतात.असे सांगितले.मग अपिलार्थीचे जर कोणतेच म्हणने ऐकून घ्यावयाचे नव्हते तर मग का बोलविले ? सुनावणीच का ठेवली ? नेमका हा देखावा का ? मग यामागचा अर्थ काय होतो ?
सुनावणीसाठीचा नेमका रोजनामा कोणता असतो तरी कसा ? हे तरी या कार्यालयाच्या प्रथम अपिला संबंधीच्या अधिकारी व कर्मचा-यांना माहिती आहे काय ? रोजनामा कसा सुरु केला जातो व कसा बंद केला जातो ? यांचे साधे देखील ज्ञान नसल्याचे तक्रारदार यांनी सांगितले.अपिलार्थी त्यांची बाजू शासनाच्या सर्व परिपत्रकांच्या पुराव्यानिशी त्यांची बाजू मांडनार असतांना ते ऐकून घेण्यात आले नाही. व अश्या अधिका-यांमुळेच शासनाच्या राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते.व अर्जदार दोन-तीन वर्ष न्याय मिळत नाही.
तक्रारदार यांनी सांगितले की, प्रथम अपील घेतले एवढे दाखवण्यापुरतेच प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहाय्यक गटविकास अधिकारी (ग्रा.पं) पंचायत समिती शिंदखेडा यांनी प्रथम अपिलाची सुनावणी घेतली.मग नेमका असा देखावा करण्यामागचा उद्देश काय ? तो सच मुच लगता है,दाल मे कुछ काला है आणि म्हणून दूध का दूध पानी का पानी करण्यासाठी माहिती अधिकाराचे नोडल ऑफिसर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावरील तहसीलदार तसेच माहिती आयोग त्यांच्याकडे या प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याच्या कर्तव्यातील कसूरीबाबत लेखी तक्रार अर्ज करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.म्हणजे हे अपील खरोखर जसं निष्पक्षपाती होणे कामी पुर्णपणे प्रशिक्षित,व महिती अधिकार अधिनियम 2005 यांचे संपुर्ण ज्ञान असलेला अधिका-यांची नियुक्ती होणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निर्शनात आणून देता येईल.आणि यापुढे तरी प्रथम अपिलीय अधिका-यांना याबाबत शासनाचे व राज्य माहिती आयोगाच्या आदेश, सुचना व परिपत्रकांचा अभ्यास करुनच अपिलकर्ताचे समाधान झाले का नाही . याबाब लक्ष दिले जाईल,व आपल्या अधिनिष्ठ कर्मचा-याला वाचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा