आज साक्री तालुक्यातील ग्राम रोजगार सेवक संघटना (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या संघटनेने साक्री तालुका गटविकास अधिकारी तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत असलेल्या मुख्य अभियंत्यांना निवेदनाद्वारे आपल्या मागण्या मांडल्या यावेळी साक्री तालुका रोजगार सेवक संघटनेचे अध्यक्ष संजय महाले. उपाध्यक्ष राकेश भामरे. व सचिव गोकुळ भामरे यांनी तालुक्यातील सर्व रोजगार सेवकांना एकत्र करत तालुका मनरेगा प्रशासनाला आपल्या मागण्या पत्राद्वारे कळवलेले आहेत त्यात मुख्यत्वे मागण्या खलील प्रमाणे आहेत
1)ग्रामरोजगार सेवकांचे आकृतीबंध समायोजन करून शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे व किमान 30 हजार रुपये वेतन मिळावे
2) किमान वेतन कायद्याअंतर्गत ठराविक मासिक वेतन देण्यात यावे व ते व्यक्तिगत खात्यावर जमा करावे
3) एन एम अंतर्गत हजेरी घेण्याचे बंधनकारक असल्यास अँड्रॉइड मोबाईल व दरमहा नेट पॅक प्रदान करावा कामाच्या ठिकाणी नेटवर्क नसल्यास ऑफलाईन हजेरी मान्य करावी
4) ग्रामरोजगार सेवकाला विमा संरक्षण प्रदान करण्यात यावे व ग्राम रोजगार सेवकांचे प्रलंबित देयके त्वरित देण्यास यावेत.
अशाप्रकारे वरील सर्व मागण्या शासनाने त्वरित मान्य कराव्यात अन्यथा काम बंद आंदोलन पुकारून येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ग्राम रोजगार सेवकांचा मुद्दा शासनाने ऐरणीवर घेऊन त्यावर विचार करावा यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून या आंदोलनास मोठा प्रतिसाद मिळत आहे अनेक वेळा निवेदना देऊन देखील कसल्याही प्रकारची नोंद शासनाकडून आजपर्यंत घेण्यात येत नाही आज रोजी ग्राम रोजगार सेवक निराशेच्या गरदेत सापडलेला आहेत राज्यात महात्मा गांधी नरेगाच्या योजनेचा माध्यमातून 264 योजना ह्या राबविण्यात ग्राम पातळीवर ग्राम रोजगार सेवक शिवाय पर्याय नसून देखील शासन त्यांच्या संदर्भात कुठलाही विचार आजतागायत केलेला नाही तेव्हा संबंधित खात्याचा मंत्री महोदयांनी मनरेगाच्या माध्यमातून राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या मुख्य कणा असणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकाला न्याय द्यावा एवढीच शासन दरबारी विनंती
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा