भडगांव प्रतिनिधी राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासनाने अनेकदा बैठकांमध्ये मानधन वाढीबाबत आश्वासने देऊनही मानधनवाढीचा कोणताही ठोस निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. म्हणून राज्यातील अंगणवाडी कर्मचारी दि.१८ ते २२ फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत बालके, गरोदर माता,स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली यांच्या आरोग्याचा सहानुभूती विचार करत फक्त आहार करता आंदोलन सुरू केले.परंतु वरील काळात शासनाने मानधनवाढीचा निर्णय घेतला नाही म्हणून दि.२३ फेब्रुवारी २०२३ पासून राज्यभरातील दोन लाखासह जिल्ह्यातील सुमारे सात हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसह आम्ही संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष रामकृष्ण बी.पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील बेमुदत असहकार आंदोलन सुरू केले आहे.
असहकार आंदोलनाच्या दरम्यान आम्ही अंगणवाडी केंद्र उघणार नाहीत,केंद्राचे कोणतेही काम करणार नाहीत,पोषण ट्रॅकर मध्ये कोणतीही माहिती सादर करणार नाहीत,बैठका तसेच प्रशिक्षणास उपस्थित राहणार नाहीत.पुरक पोषण आहार वाटप करणार नाहीत आमच्या प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे
१) दि.१२ जानेवारी रोजी आणि त्यापुर्वी मा.मुख्यमंत्री यांनी मानधन वाढीबाबत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करून निर्णय जाहीर करावा.
२) अंगणवाडी केंद्राच्या कामकाजासाठी नवीन आणि आधुनिक मोबाईल फोन पुरविण्यात यावेत.
३) मा.सुप्रिम आणि मा.धुळे कामगार न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीची (उपदान) रक्कम अदा करण्यात यावी.
४) सेवानिवृत्त आणि निधन झालेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एक रकमी लाभाची रक्कम त्वरित देण्यात यावी.
५) सेवानिवृत्त झालेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरमहा पेन्शन लागू करण्यात यावी.
६) दि.९ जानेवारी २०२३ पूर्वी सेवेत असलेल्या मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना थेट नियुक्तीसाठी शिक्षणाची अट शिथिल करावी.
७) नागरी विभागातील अंगणवाडी केंद्राचे सुधारीत घरभाडे तातडीने लागू करण्यात यावे.
८) अंगणवाडी सेविका मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांचा सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील पात्र व्यक्तीला नोकरीत सामावून घेण्यात यावे.वरील मागण्या मान्य होईपर्यंत असहकार आंदोलन सुनरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.मानधन वाढीचा निर्णय शासनाने न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करु.
आंदोलनादरम्यान कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण वाढल्यास जबाबदारी शासनाची राहील.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा