शिंदखेडा तहसिल कार्यालयातील अधिक-यांना लोकशाही दिना बाबत काहीच माहिती नाही ! ऐकावे ते.... नवलच !

शिंदखेडा प्रतिनिधी:- संपुर्ण जिल्हातील कायदा व सुव्यवस्था यावर संपुर्ण लक्ष ठेवण्याचे काम जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असते.तर तालुका स्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधित्व हे तहसिलदार करत असतात.ह्या दोन्ही कार्यालयात सर्वसामन्य जनता आपली तक्रार व ग-हाणे मांडून न्याय हाक्काची मागणी करतात.याच बरोबर याकार्यालयातील महसुल विभाग हा देखील खूपच महत्वाचा आहे.

याविभागामार्फ़त वेगवेगळ्या कर रुपाने वसुल होणारे उत्पन्न हे शासनाच्या तिजोरीत जमा होते. 

यात नेमके वसुली करतांना शासनाचे किती व....चे किती ? हा प्रश्न वेगळा.

याच कार्यालयात महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वसामन्य जनतेच्या तक्रारी/अडचणी यांची न्याय व तत्परतेने शासकिय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाय योजना म्हणून शासनाने प्रत्येक महिन्याच्या तिस-या सोमवारी तालुका स्तरावर म्हणजे तहसिल कार्यालयात व प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हास्तरावर म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयात "लोकशाही दिन" आयोजन करण्याबाबत दि.26 सप्टेंबर 2012 रोजी परिपत्रक काढलेले आहे. 

तर याच लोकशाही दिनात माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने 5 मे 2015 रोजी परिपत्रक काढून लोकशाही दिनात माहिती अधिकाराचा आढावा घेण्यात यावा.तसेच माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केलेली आहे.यासाठी सर्वप्रथम सर्वसामान्य जनतेला आपली तक्रार संबंधीत तालुक्याच्या तहसिल कार्यालयाच्या लोकशाही दिनात घेणे व तरी देखील न्याय मिळत नसल्यास तेथून मिळालेल्या टोकण क्रमांच्या अधारे जिल्हास्तरावर जाणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाने सर्वसामान्य जनतेच्या अडी-अडचणीसाठी अत्यांत प्रभावीपणे त्या सोडविण्यासाठी शासन दरबाबरचा महिन्यातील एक दिवस दिलेला आहे. याबाबतचे परिपत्रक सन 2012 मध्येच निघालेले असतांना तब्बल दहा वर्ष उलटून गेल्यानंतर देखील धुळे जिल्हातील शिंदखेडा तालुक्यातील तहसिल कार्यालयाच्या अधिका-यांना लोकशाही दिनाबाबत काहीच माहित नाही ? याबाबतची तक्रार मिळातच आमच्या प्रतिनिधीच्या तोंडून निघालेला शब्द "ऐकावे ते नवलच !" केंद्र व राज्य शासनाचे एकाच वेळी तालुकास्तरावर प्रतिनिधीत्व करणा-या शिंदखेडा तालुक्यातील तहसिल कार्यालयातील कर्मचा-यांना लोकशाही दिनाबाबत काहीच माहिती नाही.ही तर अत्यंत खेदाची बाब आहे.  

याबाबत प्राप्त माहितीनुसार एका तक्रारदाराने आपली तक्रार लोकशाही दिनात घेण्यासाठी नमुन्यात अर्ज सादर केला असता.तेथिल अधिका-यांना लोकशाही दिनाबाबत आमच्याकडे कोणतेही पत्र नाही व आम्हाला याबाबत काहीही माहिती नाही.असे सांगितले.सदर तक्रारदाराने मला तहसिलदार साहेबाना भेटायचे सांगितले असता तहसिलदार साहेबपण आलेले नसल्याचे सांगितले,त्यानंतर नायब तहसिलदार यांची देखील भेट घेण्याबाबत सांगितले असता ते धुळे येथे गेलेले असल्याचे सांगितले.शेवटी सदर तक्रारदाराने त्या अर्जावर " शिंदखेडा तहसिल कार्यालयात दर महिन्याच्या तिस-या सोमवारी लोकशाही दिवस असतो हे माहित नसल्याने कारवाई होऊ शकली नाही.टपाल विभागात जमा करण्यात येत आहे."असी टिप्पणी नोंदून टपाल विभागात जमा केलेला आहे.व तात्काळ आमच्याच  प्रतिनिधीशी संपर्क साधून घडलेल्या वृत्त सविस्तर सांगितले.आमच्या प्रतिनिधी यांनी संबंधीत कार्यालयात याबाबत विचारणा केली असता तसा आमच्या कार्यालयास जिल्हाधिकारी यांच्या आदेश अथवा पत्र नाही.असे ठासून सांगितले ते मात्र नाव उघड न करण्याच्या बोलीवर ! अता याबाबत जिल्हाधिकारी साहेब नेमका काय निर्णय घेतात ? हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. 

सर्वसामन्य जनतेच्या तक्रारी/अडचणी यांची न्याय व तत्परतेने शासकिय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाय योजना करण्याच्या उद्देशाने शासनाने तयार केलेल्या उपाय योजनेबाबत परिपत्रक काढ़ून तब्बल 10 पेक्षा जास्त वर्ष उलटून देखील याबाबत शासकिय कार्यालय अनभिग्नच मग विचार करणे भाग पडते की शासनाच्या योजना अतिशय सुंदर व तळागाळातील जनतेसाठी असतात मात्र त्या जनतेपर्यत का पोहचत नाही.तर अश्या उदासिन अधिका-यांमुळेच शासकिय योजनेचे तीन-तेरा वाजविले जातात.व त्या योजना स्थानिक पाढंर्पेशी पुढारी हे अश्या अधिका-यांना हाताशी धरुन फ़स्त करतात.म्हणुनच प्रत्येक गोष्टीचे प्रत्यक्ष प्रमाणापेक्षा जास्त दाखविले जाते.यात कुपोषण असो,साक्षरता असो,अश्या सर्व योजनांचे बारा वाजविण्यात अश्याच अधिका-यांचा हात असतो असे मत उपस्थित सर्व नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.