शिरपूर प्रतिनिधी:- कोरोना कालावधीनंतर सहा ते सात वर्षाचा कार्यकाळ भोगलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकांना अतिशय धूमधडाक्यात सुरुवात झाली.त्यातच कोर्ट निर्णयानुसार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीपूर्वी पार पाडण्यासाठी शासन स्तरावरील इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांना त्यात निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून घेण्यात आले.
मात्र सदर निवडणुका पूर्ण होऊन आज पावतो जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी लोटून देखील ४० ते ५० टक्के सहकारी संस्थेच्या निवडणुकांचा खर्च व त्याची विगतवारी त्या संस्थांना कळवून त्यांची उर्वरित रक्कम परत करण्यात आलेली नाही.हा संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा असून,त्यांनी त्यांच्या कर्तव्य पालनात केलेला कसूर नाही काय ? का अशा अधिकाऱ्यांवर अजूनही कारवाई होत नाही ? शासनाने प्रत्येकासाठी व प्रत्येक कामासाठी एक नियम व नियमावली तयार केलेली आहे त्यास दप्तर दिरंगाई कायदा असे म्हणतात या कायद्याचा विसर शासकीय अधिकाऱ्यांना पडलेला दिसत आहे.
यातच सहकार क्षेत्रातील अत्यंत सराईत असलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बऱ्याच ठिकाणी सभासदांकडून निवडणूक फॉर्म बाबत घेतलेले डिपॉझिट आपल्या खिशात कसे जाईल व किती जाईल यासाठी आटोकाट प्रयत्न केल्याचे समजून येत आहे. इतकेच नव्हे तर काही ठिकाणी सहकारी संस्थांची कर्मचारी यांना सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करून निवडणुकीचे काम केलेले आहे. यांचा देखील मेहनताना पुरेपूर दिलेले नसल्याची काही माहिती आमच्यापर्यंत प्राप्त झाली आहे.यातच अजून चेअरमन निवडीनंतर तर कोंबडी मेलीच पाहिजे. तीही गावरानी कोंबडी पाहिजे. असा हट्ट निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून भावी चेअरमनकडे हसत बोलत या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या तगादा सुरू असतो.
तर प्राप्त माहितीनुसार जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील एका सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीनंतर एका संचालकाकडून त्या संस्थेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱी... पाटील याने आमच्या सर्वांचे जेवण व खुशाली म्हणून रू.5000 तोंडाने मागून घेतले.मात्र ना सहकाऱ्यांना जेवण ना खुशाली सर्वच माल आपल्याच खिशात असे देखील निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत. याची खंत नव्हे तर लाज वाटावी असे प्रकार सहकारातील हे सर्वाधिक भ्रष्टाचारी अधिकारी करत आहेत.
अजून यातच जिल्हा स्तरावर सहकारी संस्थेच्या निवडणूक खर्चातील उर्वरित निवडणूक निधीतील रकमेचा चेक संबंधित संस्थेच्या सचिवाला देताना त्याकडे देखील हजार पाचशेच्या अपेक्षेने बघितले जाते.अशी माहिती आम्हास प्राप्त झाली आहे.सहकार विभागात हा फोपावलेला भ्रष्टाचार नक्की कधी संपुष्टात येईल,व या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या कधी मानगुटी आवळण्यात येतील.याबाबत कडवा प्रश्न उभा राहत आहे.
( वाचा सविस्तर पुढील अंकात...
निवडणूक खर्चाची सविस्तर विगतवारी नेमकी कशी असते ? निवडणूक निर्णय अधिकार्याने केलेली विगतवारी व आकारणी योग्य की अयोग्य..)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा