शिरपूर प्रतिनिधी :- जिल्ह्यातील नामांकित शेतकऱ्यांच्या बँकेत आजही तोंड पाहून केले जाते काम.अशी एक परिस्थिती पाहण्यास मिळाली. शिंदखेडा तालुक्यात विभागीय अधिकारी .... चौधरी यांच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही शेतकरी संस्थेच्या दैनंदिन खर्च अथवा त्यांच्या संस्थेचे लेखापरीक्षण शुल्क आदा केले जात नाही.खरे पहाता हा त्यांचा अधिकारच नाही.कारण ऑडिटर हा संस्थेने नियुक्त केलेला आहे,बॅकेने नव्हे.तो संस्थेचा ऑडिटर आहे, बॅकेचा नव्हे.तो संस्थेची ऑडिट फ़ी घेतो, बॅकेची नव्हेच.तरी देखील हा चुकीचा प्रकार सुरु आहे.
गतवर्षी एका लेखापरीक्षकाची लेखापरीक्षण शुल्क काही संस्थांकडे घेणे बाकी असल्याने व संस्था करंट खाती पैसा शिल्लक असल्याने संस्था चेअरमन व सचिव यांनी प्रथम ऑडिट फ़ि देण्याचे ठरविले, मात्र सदर संस्थेचे आम्हीच मालक या अविरभावात शेतकरी बॅकेचे विभागीय अधिकारी त्यास मंजूरी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे संबंधित लेखापरीक्षकाने विभागीय अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वरीवरून संपर्क केला असता, मिळेल कुठे जाते ऑडिट फी, आता मी तुम्हाला देऊ शकत नाही, असेही आम्ही ऑडिट फी चार-चार वर्षे देत नाही, तरी काही होत नाही.अशा प्रकारचे वक्तव्य केले होते. जसे काही ही ऑडिट फ़ी तो त्याच्या खिसातू अथवा पगारातून देतो आहे.
त्यामुळे त्यांच्या ……ठिकाणी ….. लागत होती.अश्या दिमाखात तो बोलत होता. व हेच मोठे दुखणे आहे ह्या शेतकरी बॅकेच्या अधिका-यांचे. जर शेतकरी संस्थेबाबत सर्वच निर्णय बॅकेच्या मंर्जीनुसार घेवयाचे असतील तर,मग संस्थेचे संचालक नेमके कश्यासाठी ? व त्यांची निवड काय ……..म्हणू आहे की काय? हेच कळत नाही.मात्र ज्यावेळेस हे शेतकरी संस्थांच्या संचालकांना एकदा का कळले की,नक्की संस्थेचे मालक कोण ? त्यावेळेस मात्र जे वशिलेबाज अधिकारी व त्यांचा….मोरक्या ...चौधरी यांना पळती भुई थोडी होईल.हे मात्र नक्कीच.चालू वर्षात शिंदखेडा तालुक्यातील……. शाखेतील एका शेतकरी संस्थेचा ऑडिट मेमो अजून त्या संस्थेच्या सहाय्यक निबंधक तथा लेखापरीक्षक विभागाला देखील जमा झालेला नसताना या वशिलेबाज विभागीय अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील लेखापरीक्षकाने ऑडिट मेमो दिलेला नसतांना देखील रु....../- च्या लेखाशुल्कास कशी काय मंजुरी मिळाली ? तेच कळत नाही. शक्यतो ऑडिट फी रकमेतील टक्केवारी मिळाली असावी अशी शंका निर्माण होत आहे. अथवा तो ऑडिटर शेतकरी बॅकेचा विभागीय अधिका-याचा …. होता काय ? याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने निबंधक कार्यालय व तालुका लेखापरीक्षक कार्यालय यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून याबाबत सत्यता जाणून घेतली असता ही माहिती उघड झाली. अश्या ह्या वशिलेबाज अधिका-यांना बॅक वठणीवर आणनार का ? असा प्रश्न शेतकरी बॅकेच्या इतर दु:खीत आम्तमे व सहकारातील जाणकार व अभ्यासू व्यक्तीनी व्यक्त केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा