सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था शिंदखेडा यांचा नियमबाह्य निकाल ! ना कायदा, ना कलम ! सहाय्यक निंबधकाच्या मदतीने संस्थेने तयार केले खोटे रेकार्ड ! तक्रारदाराकडून चौकशीची मागणी...!

शिंदखेडा तालुक्यातील कुरुकवाडे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे चेअरमन व व्हा.चेअरमन यांच्या मनमानी व हुकुमशाही कामकाज प्रणालीबाबत संस्थेचे संचालक भानुदास बळीराम पाटील यांनी संस्थेचे मे नोंदणी अधिकारी संजय गिते यांच्याकडे तक्रार अर्ज सादर केलेला होता. त्यावर दिलेल्या  निकालाबाबत सविस्तर वृत्त पुढीलप्रमाणे

सविस्तर वृत्त - शिंदखेडा तालुक्यातील कुरुकवाडे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक भानुदास बळीराम पाटील यांनी संस्था सचिव यांच्याकडे दि. ९/८/२०२२ रोजी दि. १८/७/२०२२ रोजीच्या सभेच्या इतिवृत्ताची प्रत मिळणेकामी अर्ज दिलेला होता. यावर संस्था सचिव यांनी दि. १३/८/२०२२ रोजीच्या लेखी पत्रान्वये सचिव यांनी अर्जदारास संस्थेची प्रोसिडिंग ही चेअरमनकडे असल्याने व चेअरमन यांनी नक्कल देण्यास नकार दिल्याने नक्कल देता येत नसून मी सोमवार पर्यत देतो. असे दुहेरी उत्तर दिलेले आहे. त्यामुळे अर्जदार यांनी दि. १४/८/२०२२ रोजी उद्या स्वंतत्रदिनी मागणी केलेया इतिवृत्ताची नक्कल मिळावी व तो आमचा हक्क असल्याचे १२ सभासदांच्या सहीनिशी पत्र दिलेले आहे.महाराष्ट्रसहकारी संस्थेचा कायदा व संस्था पोटनियम ९(७) नुसार मागील सभेच्या इतिवृत्ताची प्रत नविन सभेच्या अगोदर समिती सदस्यांकडे सादर करण्याची जबाबदारी ही संस्था सचिवाची आहे. हे त्या सचिवास माहिती नव्हते का ? ज्या संस्थेत आपण काम करतो त्या संस्थेचा पोटनियम सदर सचिव कसा काय विसरला ? सचिव विसरला तर विसरला निबंधही कसं काय विसरला? संस्थेचे रेकार्ड व दप्तराचा लेखी चार्ज हा संस्थेच्या सचिवाकडे असतो व त्याबाबत दप्तरी चार्ज मिळाल्याचे चार्ज यादी ही सचिवाने आपल्या जिल्हा स्तरीय समितीकडे दिलेली असते. अश्या वेळेला संस्थेचे कोणतेही रेकार्ड चेअरमन घरी घेऊन जात असल्यास तशी लेखी अथवा संचलक सभेची मंजूरी घेऊन सभा इतिवृत्त बुक दिलेले आहे काय ?

या नंतर संस्था सचिव यांनी दि.२/१/२०२३  व १३/२/२०२३ रोजी पुन्हा अर्जदार भानुदास पाटील यांना लेखी कळविलेले आहे की, संस्था पोसिडिंग हे दि.१८/७/२०२२ पासून चेअरमन यांच्या ताब्यात असून त्यांच्याकडे मी प्रोसिडिंग बुक मागणी करुन देखील त्यांनी आजपर्यत मला दिलेले नाही.आणि सदर तारखेपासून आजपर्यत संस्थेची मासिक मिटींग सभा घेण्यात आलेली नाही. तसेच संस्थेची सन २०२२ या वर्षाची वार्षिक सर्वसाधरण सभा डिंसेबर २०२२ पर्यत घेण्यात आलेली नाही.दरवर्षी ३० सप्टेंबर अखेर पर्यत आपल्या कार्यत्रातील सर्व संस्थांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झालेली अथवा नाही. हे बघण्याचे काम निंबधकाचे आहे. तसा वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा अजेंडा प्रत निबंधकला देणे क्रमप्राप्त असताना सदर संस्थेने सभेची अजिंठा परत दिलेली होती का ? यातूनही ते कळू शकते. मात्र असे असतांना जर एखाद्या संस्थेने वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतलेली नसेल तर त्या संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलविण्याचे काम हे निंबंधकाचे आहे. त्यासाठी तो प्राधिकृत अधिकारी यांची नेमणूक करु शकतो. असे असतांना निंबंधक यांनी याबाबत तसा ३० सप्टेंबर नंतरच्या सचिव मासिक सभेत आढावा घेतलेला आहे काय ?  हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे.

अखेर संस्था चेअरमन व व्हा. चेअरमन यांच्या मनमानी व हुकुमशाही कामकाज प्रणालीबाबत संस्थेचे संचालक भानुदास बळीराम पाटील यांनी संस्थेचे मे.नोंदणी अधिकारी संजय गिते यांच्याकडे दि. ९/१/२०२३ रोजी तक्रार अर्ज सादर केलेला होता.  व सदर तक्रार अर्जानुसार संस्थेच्या चेअरमन व व्हा.चेअरमन यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप पुराव्यासह केलेले आहेत.असे त्यांनी आमच्या प्रतीनिधी यांना सांगितलेले व सदर पुराव्यांची एक प्रत आमच्या प्रतिनिधीकडे दिलेली आहे. 

तसेच तक्रारदार यांनी आमच्याकडे दिलेल्या लेखी तक्रारीनुसार स्थानिक राजकिय पुढा-यांच्या वरदहस्तामुळे व त्या राजकिय पुढा-यांची मर्जी कायम ठेवण्यासाठी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था शिंदखेडा यांनी खोटे व चुकीचे मार्गदर्शन करुन खोटे प्रोसिडिंग तयार करुन सुनावणी कामी सादर करावयास लावले. व सुनावणी तारखा पहाता ते तयार करण्यास देखील पुरेसा वेळ दिला असे प्रथम दर्शनी दिसून येते.

सहकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार अशा प्रकारे कामकाज करणारे चेअरमन व्हाईस चेअरमन हे अपात्र होतात तसेच बनावट प्रोसिडिंग बनवणे या गुन्हे अंतर्गत संस्था सचिवावर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र असे असताना यावर दिलेला निकाल हा देखील सहकार कायद्यातील कोणत्या कलम व नियमानुसार दिलेला आहे तेच समजून येत नाही.याउलट मनमानी हुकुमशाही पद्धतीने कामकाज करणाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देण्यात आले असे दिसून येते म्हणून या निकालाची व निकाल देणारे अधिकाऱ्याची कसून चौकशी होणे आवश्यक आहे असे आता परिसरातील नागरिक व सहकारातील जाणकार व्यक्तीकडून मत व्यक्त केले जात आहे. तसे वरिष्ठ स्तरावरून वेळोवेळी अल्टिमेट देऊन देखील याबाबतचा खुलासा निबंधक कार्यालयाकडून वरिष्ठ जाब विचारणारे अधिकाऱ्यांना दिलेला नाही. असे झालेल्या सर्व पत्रव्यवहारावरून दिसत आहे.

संचालकाने मागितले सर्व माहितीही साध्या व रजिस्टर पोस्ट आधारे पाठवता येते व यात कोणती भिती नव्हती. असे देखील सदर सचिव  करू शकला नाही, त्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याने उत्तरा दाखल दिलेल्या पत्रातील स्थिती ही सत्य होती.  मात्र केवळ निबंधक यांनी दिलेली चुकीची व खोटे मार्गदर्शन हे सर्व स्थानिक पुढाऱ्यांच्या व मार्केटच्या..... व्यक्तीकडून म्हणजे तो निबंधकाला.....क्षणीक इच्छापूर्तीसाठी.......पुरवठा करणारा व्यक्ती त्याच्या मर्जी दाखल केलेले मार्गदर्शन, संचालक, चेअरमन व स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांचे दबावामुळे सुनावणी कामी सादर केलेले सर्व साहित्य बनावट खोटे होते हे सर्वकाही प्रथमदर्शनी स्पष्ट दिसते. 

आता तरी आपण करीत असलेल्या कामाचा व जनतेच्या कमाईतून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कर रूपाने भरलेल्या रकमेतून पगार मोजून घेणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपण कुठेतरी जनतेचे देणे लागतो याबाबत भानावरण शुद्धीवर राहून काम केले पाहिजे व तसा तक्रारदाराच्या बाबतीत योग्य निकाल देखील दिले गेले पाहिजेत.अशी तिखट व प्रखर व कटू मात्र सत्य प्रतिक्रिया कायद्यातील अभ्यासाकांची आहे.