सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था शिंदखेडा यांचे स्वतःच्या बचावास्तव खोटे खुलासे घेण्याचे प्रयत्न : मात्र असफल आपल्या फेवरच्या पुढाऱ्यांकडून केला होता आजी-माजी सचिवांर दबाव निर्माण...!

शिंदखेडा तालुक्यातील कुरुकवाडे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या चेअरमन व व्हा.चेअरमन यांच्या मनमानी व हुकूमशाही कामकाजाबाबत संचालक भानुदास बळीराम पाटील यांनी केलेल्या तक्रार अर्ज व संजय गीते. सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था सिंदखेडा यांनी दिलेला निकाल याबाबत दोन-तीन दिवसांपूर्वीच आमच्या तरुण गर्जना वृत्तसेवेने प्रकाशित केले. व त्यानंतर संबंधित अधिकारी व सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे खडबडून जागा झाले. व संजय गिते यांनी स्वतःच्या बचावास्तव खोटे-नाटे खुलाशे आजी-माजी सचिव यांच्याकडून घेण्याचा त्यांनी डाव रचला. यासाठी एका सहकारी संस्थेचे चेअरमन आणि तालुक्यातील शेतकरी बँकेचे तालुक्यातील वरिष्ठ अधिकारी या सर्वांनी एकत्र येऊन व्यूहरचना रचना तयार केली. मात्र तालुक्यातील प्रतीष्ठीत व अभ्यासू असे राजकिय नेते ज्यांची तालुक्यातील संपुर्ण कामकाजावर लक्ष व नियत्रण असते. त्यांनी आमचे वृत्त वाचल्यानंतर गिते यांना कायद्यांच्या चौकटीत राहून कामकाज करण्याबाबत व कोणत्याही तक्रारदाराच्या बाबतीत न्याय योग्य पध्दतीने देण्याबाबत त्यांच्या भाषेत व गिते यांना समजेल अश्याभाषेत समजवले. तसेच खोटे-नाटे पुरावे तयार करुन स्वत:चा बचाव करण्याच्याबाबतीत खरे-खोटे समजवले. व मग गिते भानावर आले. अता तरी त्यांनी तक्रारदाला योग्य न्याय द्यावा. व तक्रारदार यांच्या दुसरा अर्ज यांचा देखील विचार करुन मुदतीत निवडणुक खर्च सादर न करणा-या संचालक मंडळ बरखास्त करावे.

चालूच नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगांव मोर येथिल विविध कार्यकारी सोसायटीचे निवडून आलेल्या संचालकांनी निकाल घोषीत केल्यापासून 60 दिवसाच्या आत निवडणुक खर्च सादर न केल्याने पिंपळगांव मोर विविध कार्यकारी सोसायटीचे संपुर्ण संचालक 12 संचालक मंडळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 व (प्रथम सुधारणा) नियम 2018 मधील नियम 66 अन्वये अपात्र केले. त्यामुळे त्या संस्थेचे संचालक मंडळ म्हणजेच व्यवस्थापक समिती निष्प्रभावित ठरले. त्याच धरतीवर भानुदास पाटील यांच्या तक्रारीवर त्यांना योग्य न्याय मिळेल का ? व तो नेमका कधी ? असा प्रश्न उभा राहिलेला आहे.

संस्था संचालक भानुदास पाटील यांच्या तक्रारीवर निकाल देण्यासाठी व योग्य व उचित कार्यवाहीसाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था धुळे अजून किती दिवस वाट पहाणार आहेत. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक विभाग नाशिक यांनी दिनांक 24/1/2023, 4/7/2023 व 24/7/2023 असे तिन वेळा सदर अर्ज आपल्या स्तरावरुन निकाली काढून जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था धुळे यांना चौकशी करुन योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत कळविलेले असतांना इतका उशिर का ? तक्रारदाराला अजून किती वेळा अर्ज करायला लावणार, व किती दिवस/महिने/वर्ष वाट पहायला लावणार ? आपल्या अधिनिस्त कर्मचा-यास वाचवण्यासाठी किती वेळ व किती संधी देणार? का जो पर्यत आवश्यक तेवढे खोटे-नाटे पुरावे व खुलासे उपलब्ध झाल्याशिवाय चौकशी व योग्य व उचित कार्यवाही करायचीच नाही. असे ठरलेले आहे.

दप्तर दिरंगाई कायद्यातील तरतूदी नुसार कोणत्याही जनतेच्या तक्रार अथवा ग-हाणे यावर नव्वद दिवसात अंतीम निकाल दिलाच गेला पाहिजे. हे काय अम्हालच आठवण करुन द्यावे लागेल का ? व याबात तसे शासनाने एक परिपत्रक देखील काढलेले आहे. तरी यातील गांभीर्यता शासकिय अधिका-यांना का समजून येत नाही. तेच आजपावतो आम्हाला समजून येत नाही. तसेच साक्रीतील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केलेल्या तक्रारी अर्जावर देखील आजपावतो कोणतीच कार्यवाही नाही. शेवटी जनता जनार्दन काय करणार…...तर तो त्याला न्याय मिळविण्यासाठी वृत्तमिडीयाचा असरा घेतो. जर जनतेच्या तक्रारींवर वेळीच कार्यवाही झाली, तर तो वृत्तमिडियापर्यत पोहचणारच नाही. केवळ शासकिय अधिका-यांचा वेळ काढूपणा, चाल ढकल व आपल्या अधिनिस्त अधिका-यांस पाठीशी घालून वाचवण्यासाठी पुरेपुर पर्यत करणे व तेवढा वेळ देणे बंद करा, आपण देखील जनतेचे काहीतरी देणे लागतो, असे समजून आठवड्यातून एका दिवसात 2-3 तास जनतेच्या तक्रारी वाचून त्यावर गांभीर्याने वेळीच निकाल देण्याचे शासकिय अधिकारी जेव्हा ठरवेल त्यादिवसी शासकिय अधिकारी यांच्याविषयी जनेतत एक अपुलकीची भावाना निर्माण होईल. विचार करा व ठरवा…. नक्की कसे वागायचे ते !