शिरपूर : केंद्र शासनाने कृषी सहकारी पतसंस्थांची बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादा १० वरुन वाढवून २५ पट करण्याबाबत राज्य शासनास आदेशित केलेले होते. त्यानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी जा.क्र. कृषीपत- १३ / विका/ आदर्श' उपविधी/ २९६/२०२३ दिनांक २१ एप्रिल २०२३ रोजी तसे पत्र जारी केलेले आहे. जेणे करुन संस्थेची कर्ज उचल मर्यादा वाढल्यामुळे संस्थेस जास्तीत जास्त सभासदांना कर्ज वितरण करता येईल, संस्थेस व्यवसायासाठी बँकेकडून कर्ज उचल करता येईल. त्यामुळे संस्थेची आर्थिक परिस्थिती अजून मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्वाचे पाऊल ठरेल.
मात्र जी बँक संस्थांच्या सभासदांना पुरेशे कर्ज वितरण करण्यात असमर्थ आहे. नविन वंचित सभासदांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी भलमोठ गणित मांडवा लागत. मग कसे कर्ज वितरण वाढणार, ज्या नविन व वंचित सभासदांना संस्थेमार्फत कर्ज वितरणासाठी बॅक नकार देते मात्र कृषी संस्थेच्या त्याच सभासदांना बॅक वैयक्तीक कर्ज मंजूर करुन वितरण करते. मग यासाठी नेमका फंड आला तरी कसा ? हा एक प्रश्न संस्थेच्या कर्मचारी व सभासदांना पडलेला आहे.
सहकार मंत्रालय केंद्र शासन, दिल्ली यांनी दि.५ जानेवारी २०२३ च्या पत्रान्वये कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या
उपविधी मध्ये १५१ विविध व्यवसायांचा अंतर्भाव करण्याबाबत आदेशीत केलेले आहे. यात १५१ विविध व्यवसायांचे तीन प्रकार केलेले असून १) कृषी आणि बॅकिंग संबंधित उपक्रम यात ५८ व्यवसाय आहेत. २) इतर ग्रामीण व्यवसाय उपक्रम यात ५१ व्यवसाय आहेत. ३) इतर सेवा उपक्रम ४२ व्यवसाय समाविष्ट आहेत. ही संपुर्ण १५१ विविध व्यवसाय आहेत. यामुळे भविष्यात ह्या संस्था बहुउद्देशिय संस्थामध्ये रुपांतरी होऊन कृषी पतसंस्थांचे महत्व वाढून त्या एक व्यवसायीक हब बनू शकतात. लघू व मध्यम प्रकारच्या उद्योगांना चालना मिळून स्थानिक गावाच्या विकासात याचा मोठा वाटा भविष्यात राहील. असा दुरदृष्टीकोण यात केंद्रीय सहकार मंत्री अमीतजी शहा यांनी ठेवला आहे.
मंडळावर नविन पिढीतील तरुण व हुशार संचालक विराजमान आहेत. त्यातच ९० टक्के संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ह्या झालेल्या आहेत. सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या पत्रात स्पष्ट नोंद आहे की, "१५१ व्यावसायांचा अंतर्भाव आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थाच्या आदर्श उपविधीमध्ये करण्यात यावा. तसेच कर्ज उभारणी मर्यादा स्वनिधीच्या २५ पट करणे बाबतची तरतूद सदर संस्थांच्या आदर्श उपविधी मध्ये समाविष्ट करण्यात यावी." ही आहे पत्रातील जसेच्या तसे वाक्य, याचा अर्थ संपुर्ण उपविधी बदलणे नव्हे तर आगोदरच आपल्याकडे सन २०१३ मध्ये स्विकारलेली आदर्श उपविधी आहे. त्यात त्यांचा समावेश करण्यात यावा. सन २०१३ मध्ये सहकार कायद्यात ९७ व्या घटना दुरुस्तीमुळे अमुलाग्र बदल झालेले होते.
व तत्कालीण उपविधीतील जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त बदल झाल्याने आदर्श उपविधीचा ९७ व्या घटना दुरुस्ती नुसार नमुनाच सहकार आयुक्त यांनी त्यांच्या वेबसाईटवर लोढ केलेला होता. तसा यावेळी कोणताही नमुना दिलेला नाही. त्यामुळे केवळ चालूच्या उपविधीत एक बदल व एक वाढ करावयाची आहे. बस बाकी काहीच नाही. सन २०२५ पर्यंत सर्व कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याचा शासनाचा निर्णय त्यात वेळोवेळी होणारे बदल, मग काय प्रत्येक वेळेस नविन उपविधी घेणार काय ? तेच कळत नाही. जर संपुर्ण उपविधीच बदलली तर त्यास मंजूरी देणाऱ्या निबंधकासही तितक्याच अडचणी उभ्या राहतील त्याला नविन उपविधी ज्यांची आली त्याने चालू उपविधीतील सध्या प्रचलित असलेले व लागू असलेले नियम हे सर्वच प्रथम संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नामंजूर केलेत का ? नविन व जून्या उपविधीत नेमके काय बदल झालेत ते वार्षिक सभेत सभासदांना समोर अत्यंत सविस्तरपणे सहकारणासह मांडलेत का ? हे तपासावे लागेल. त्यातच शासनाने लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अनुसार अधिसुचित केलेल्या लोक सेवांमध्ये सहकार विभागाच्या ५ सेवामध्ये सहकारी संस्थांची उपविधी दुरुस्ती करणे ही सेवा ऑनलाईन सेवेत घेतलेली आहे. म्हणजे संस्थेच्या दुरुस्ती प्रस्तावाची संपुर्ण प्रत व सोबत संपुर्ण इतिवृत्त अपलोढ केलेले असेल. त्यातच कोणता आरटीआय कार्यकर्त नेमके केव्हा काय मागतील त्यांचा नेम नाही. व त्यामुळे संस्था कर्मचारी व त्यास मंजूरी देणारा अधिकारी हे दोघेही अडचणीत येऊ शकतात. त्यामुळे अत्यांत सोप्या पध्दतीत केवळ शासनाने आदेशित केलेल्या बदलांची दुरुस्ती करावी त्यासाठी संपुर्ण उपविधी बदल करणे म्हणजे "लोटाभर पाण्याची गरज असतांना संपुर्ण हांडाभर पाणी घेणे." यासारखा मुर्खपणा ठरु शकतो. असे सहकारातील अभ्यासकांना वाटते. (....वाचा सविस्तर पुढील अंकात..)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा