त्यात नियमबाहय, विनातारणी कोटयावधी रूपयांचे बेकायदेशीरपणे अंधाधुंद कर्जवाटप केल्यामुळे बँकेत ७७% एनपीए वाढून बँक मागील ३ वर्षांपासून सतत 'क' वर्गात आहे.
सभासदांना १% ही डिव्हिडंड दिलेला नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सहकारी नियम कायदा व रिझर्व बँकेचे बँकिंग रेग्युलेशन सर्वस्वी उल्लंघन करून या संचालक मंडळाने व विद्यमान मॅनेजरने संगतमताने कोणत्याही आवश्यक बाबींची पूर्तता न करता मागील ५ वर्षाचा दोषदुरूस्ती अहवाल सुध्दा जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केलेला नाही. तसे जिल्हा उपनिबंधकांचे कार्यालयीन पत्र जावक क्रं. बि. ७ / शिरपूर मर्चंटस् बँक / ले.प.अ. वाचन / सन २०२३ / २९७५ दि. १९ ऑक्टोबर २०२३ अंतर्गत आम्हाला प्राप्त झाले आहे.यावरून असे सिध्द होते की सदर या बँकेचे सर्व १४ संचालकांनी कोणत्याही प्रकारे या बँकेचे व सभासदांचे हित न पाहता कार्य केले.त्यांना या बँकेबद्दल व सभासदांविषयी आस्था व आपुलकी दिसून येत नाही.आपल्या कर्तव्यात त्या सर्वांनी पूर्णतः कसून करून जबाबदारी झटकलेली स्पष्ट दिसून येते. तरी या सर्व या १४ संचालकांचे संचालक पद रद्द तर व्हावेतच, परंतु त्यांना सहकारी नियम कायदा व उपविधी प्रमाणे पुढील ६ वर्षासाठी अपात्र घोषित करून त्यांचे कार्यकाळातील संपूर्ण जबाबदारी निश्चित करावी.आणि वरील विषया संदर्भात दि. ३० ऑक्टोबर रोजी आपल्या कार्यालयात होणाऱ्या सुनावणी वेळी बँक बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना ही कामकाजात सामिल करून घ्यावे. त्या अनुषंगाने तात्काळ आमच्या बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना याविषयी आम्हांस लेखी कळविण्यात यावे.आणि सर्वसामान्य सभासदांना न्याय देऊन बँक वाचवावी हीच आपल्याकडून अपेक्षा! अश्या प्रकारचे निवेदन आज बुधवारी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था मनोज चौधरी यांच्याकडे 'दि शिरपुर मर्चंटस को-ऑप बँक बचाव समिती' तर्फे देण्यात आले आहे.या निवेदनावर बँक बचाव समितीचे प्रमुख पदाधिकारी गोपाल कन्हैयालाल मारवाडी, मोहन साहेबराव पाटील, ओंकार चैनसिंग जाधव, हिराभाऊ रामराव कोळी, भरत बाजीराव रोकडे, डॉ सरोजताई डी.पाटील आदींच्या सह्या आहेत.येथे उल्लेखनीय आहे कि कोट्यावधी रुपयांचे नियमबाह्य, विनातारणी कर्ज वितरण केले असल्याचे स्पष्ट झाले असून बँक बचाव समितीच्या जागृत सभासदांतर्फे शिरपुर मर्चंटस को-ऑप बँकेच्या गैरप्रकारांसंबंधी अनेक प्रकरणे उजेडात आणली जाताहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा