सातशे रुपये ब्रास वाळू कधी मिळणार ? नंदुरबार, जळगाव, धुळे तिन्ही जिल्ह्यात एकही वाळू डेपो कार्यान्वित नाही‌ जास्त पैसे देऊन वाळू खरेदी करण्याची जिल्ह्यातील नागरिकांवर आली आहे.

धुळे प्रतिनिधी : राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात बांधकामासाठी रेती  उपलब्ध व्हावी, म्हणून राज्य सरकारने वाळू डेपोची घोषणा केली. या डेपोतून बांधकामासाठी सातशे रुपये ब्रासने रेती उपलब्ध करून दिली जाणार होती. मात्र हे डेपो कार्यान्वित न झाल्याने गुजरात राज्यातुन तब्बल चारपट जास्त पैसे देऊन वाळू खरेदी करण्याची वेळ नंदुरबार जिल्ह्यातील नागरिकांवर आली आहे.

 

राज्य सरकारच्या वाळू धोरणाची

अंमलबजावणी न झाल्याने राज्यातील

मोठ्या शहरांमध्ये नंदुरबारच्या सीमा लागत असलेल्या गुजरात राज्यातून तापी नदीची रेती रेतीची वाहतूक केली जात असते.गुजरातच्या घाटांवर आजच्या घडीला सातशे ते आठशे रुपये टनने रेती मिळत आहे.एका ब्राससाठी चार टन रेती लागते.म्हणजे महाराष्ट्रातील बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांना गुजरातची रेती 2700 ते 2800 ब्रास पडत असून महाराष्ट्राच्या‌दरापेक्षा हे दर चारपट जास्त आहेत. गुजरातच्या वाळू घाटांवर अजून उपसा सुरू नसल्याने हे दर तेजीत असल्याचे सांगितले जाते. गुजरातमधील तापीवरील 40 ते 50 घाटांवर उपसा सुरू झाल्यास तीनशे ते चारशे रुपये टन रेती मिळते.तरी तो दर महाराष्ट्राच्या दरापेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक,पुणे, मुंबई,

औरंगाबाद, धुळे, नंदुरबार या भागातील वाहने रेती खरेदीसाठी गुजरात राज्यात येत असल्याचे चित्र आहे.

दरम्यान महाराष्ट्र सरकार रेती संदर्भात योग्य भूमिका घेत नसल्याने राज्याचा कोट्यवधी रुपयाचा महसूल बुडत आहे. उत्तर महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षात एकही घाट सुरु नसल्याने महाराष्ट्रातील वाळू नदीला आलेल्या पुरात गुजरात राज्यात होऊन जाते. गुजरातला मोठ्या प्रमाणात यातून महसूल मिळत असतो. राज्य सरकारने या संदर्भात लवकरच धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. राज्य शासनाची रेती डेपोची  घोषणा हवेतच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राज्य शासनाने रेती संदर्भात ठोस भूमिका न घेतल्याने गुजरातला महसूलमध्ये आर्थिक फायदा तर होतच आहे. त्याच सोबत राज्यातील बांधकाम व्यवसायिकांना आणि नागरिकांना मनमानी कारभाराचा फटका ही बसत आहे.जादाचा दर देऊनही वेळेवर रेती उपलब्ध होत नसल्याने बांधकाम व्यवसायावर याचा परिणाम झाला आहे.

वाळू डेपो गायब झाले की काय?

मे 2023 मध्ये राज्य सरकारने वाळू धोरण जाहीर करत वाळूच्या अवैध वाहतुकीसह तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या वाळू धोरणाची घोषणा केली. त्यामळे बांधकामासाठी लागणारी वाळू आता थेट अधिकृत डेपोवरून विकत घेता येणार होती. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागात सात ठिकाणी हे वाळू डेपो सुरू करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर पुन्हा काही जैसे थे परिस्थिती आहे.

अजूनही चोरट्या पद्धतीने वाळू तस्करी होत असल्याच्या घटना घडत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. आता नंदुरबारमध्येच तापी नदीतील वाळू उपसा न झाल्याने ती थेट गुजरात राज्यात वाहत जात आहे. यामुळे वाळूचा महसूल हा गुजरातला मिळत असल्याचा समोर आलं आहे. त्यातच नंदुरबार, जळगाव, धुळे तिन्ही जिल्ह्यात एकही वाळू डेपो कार्यान्वित नसल्याने वाळू डेपो गायब झाले की काय असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.