Breaking News युवा शक्तीचा बुलंद आवाज..! बातमी मागील सत्य..!

बुधवार, ३ जुलै, २०२४

नगाव एज्युकेशन सोसायटी नगाव तालुका धुळे जिल्हा धुळे यांना हायकोर्टाचा दणका.... ठोठावला 1 लाख रुपये दंड



नगाव एज्युकेशन सोसायटी नगाव तालुका धुळे जिल्हा धुळे यांना हायकोर्टाचा दणका.

धुळे प्रतिनिधी:- अर्जित रजा रोखीकरण रकमेसाठी लाच मागणाऱ्या संस्थाचालकाला मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचा जोराचा दणका, दंड न भरल्यास वारंट जारी होणार नगाव एज्युकेशन सोसायटी नगाव अंतर्गत सौ.एस.डी भदाणे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय निमडाळे ता.धुळे ही शाळा चालविली जाते व अहंकारी संस्थाचालक शाळेतील कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व मानसिक छळ करीत आहेत. नोकरीवर घेतांना देणगी घ्यायची व पुढे प्रत्येक कामास म्हणजे शिक्षक मान्यता घेणे, शाळेचे ऑडिट, लाईटबील, इतर कुठल्याही खर्चाचे पैसे कर्मचाऱ्यांकडून घेतात. तसेच कर्मचारी रिटायर झाल्यावर त्याचे पेन्शन सुरु करण्यासाठी व अर्जित रजा रोखीकरण तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमा यासाठी पैशाची मागणी करतात. पैसे न दिल्यास तुमच्या सर्व्हिसमध्ये खंड आहे असे दाखवून देतात. हे असे अनेक प्रकारे छळ या संस्थामार्फत चालवले जातात. असे अनेक शिक्षकांचे अनेक वर्षापासून पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित आहेत व रकमा संस्थेकडे पडून आहेत. या वरील त्रासाला कंटाळून मुख्याध्यापक श्री संप्रति बळसाने यांनी त्यांचे अर्जित रजा रोखीकरणाची रक्क्म संस्थेने अडवून ठेवल्याने त्यांनी ऍड.अनुदिप दिलिप सोनार यांचे मार्फत उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे (WP/15046) ही रिट याचिका दाखल केली होती व मा. उच्च न्यायालयाच्या Division Bench चे न्यायमूर्ती मा.वि.भा.कणकणवाडी व मा.एस. जी.चपळगावकर यांनी हे प्रकरण निकाली काढले. त्यात सदर संस्थेने अर्जित रजा रोखीकरणाची रक्क्म देण्यास 1 वर्ष उशीर केल्यामुळे सदर संस्थेला कोर्टाने 1 लाख रुपये दंड हा श्री. संप्रति बळसाने यांना 2 आठवड्यात देण्याचे आदेशीत केले आहे. 

तसेच दंडाची रक्कम न भरल्यास संस्था चालक व मुख्याध्यापक यांचे विरुद्ध वॉरंट जारी करावे असे आदेश दिलेले आहेत. तसेच या शिक्षकाकडून लढणारे प्रसिध्द वकील मा. अनुदीप सोनार साहेब हायकोर्ट औरंगाबाद मो. न.9665148729/9511656020 यांनी 4 महिन्यात प्रकरण निकाली काढून घेतले. त्याबद्दल मा. उच्च न्यायालयाचे व मा.वकील सोनार साहेब यांचे आभार. ही आशा लाचखोर संस्थाचालकास मोठी चपराक मा. उच्च न्यायालयाने दिलेली आहे. तसेच या आदेशाचा फायदा सर्व शिक्षकांना होईल.



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

प्रसिद्ध