सध्या साक्री तालुक्यात खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा (Private Agriculture Markets) झपाट्याने सुळसुळाट होत असून, प्रत्येक गावाच्या कोपऱ्यात खासगी मार्केट सुरू होत असल्याचे चित्र दिसून येते. यातून हे स्पष्ट होते की खासगी मार्केट्सद्वारे व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नफा कमावण्याची संधी मिळत आहे आणि सर्वाधिक धोक्यात आहे तो शेतकरी वर्ग.
खासगी मार्केटमध्ये कुठलाही शासकीय दर किंवा नियमांचा बंधनकारक अंमल नसल्यानं व्यापाऱ्यांना मनमानी करण्यास मोकळं रान मिळालं आहे. यामध्ये वजनात घोटाळे,दरामध्ये फरक,वेळेवर पैसे न मिळणे अशा अनेक तक्रारी आढळून येत आहेत. पण यावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही, कारण अनेक ठिकाणी हे खासगी मार्केट स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांच्या छत्रछायेखाली चालत असून त्यांचे वैयक्तिक आर्थिक हितसंबंध यात गुंतलेले आहेत.साक्री तालुक्यातील अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्यायालयाचे उंबरटे देखील झिजावे लागले आहेत.
शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट
एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी संकटात आहेच, त्यात अशा खासगी मार्केटच्या वाढत्या प्रभावामुळे ‘बळीराजा’ मानवनिर्मित संकटालाही सामोरा जात आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे शोषण होत असून त्याला योग्य मोबदला मिळत नाही.
शासकीय यंत्रणांची उदासीनता
या सगळ्या प्रकारावर कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC), कृषी विभाग,जिल्हा प्रशासन,तसेच न्यायालयीन यंत्रणा यांची जबाबदारी आहे. परंतु आजवर या बाबतीत कोणतीही ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत.मूल्य निर्धारण,दर नियंत्रण,वजन मोजणी यंत्रणा,तसेच परवाने नोंदणी व देखरेख हे सर्व बाबी शासनाच्या नियंत्रणात असायला हव्यात.
प्रशासनाला विनंती
या पत्रकाद्वारे जिल्हा प्रशासनाला आणि कृषी विभागाला नम्र विनंती करण्यात येते की, खासगी मार्केटवर कडक कारवाई करून शेतकऱ्यांचे हक्क आणि हित जपले जावेत. कृषी उत्पन्न बाजार कायदा, तसेच मूल्य शृंखला नियंत्रण नियम २०२० याअंतर्गत तपास करून अवैध बाजारपेठा बंद कराव्यात.
शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून देशाचा कणा आहे. त्यामुळे त्याच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा, हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे.
- श्री हर्षल दगाजी ठाकरे,
जिल्हा कार्याध्यक्ष, किसान सेल
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा