शिरपूर/ प्रतिनिधी शासनाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यास उच्च न्यायालयाने प्रतिबंध घातला असताना त्या आदेशाचे उल्लंघन करून शिरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने निवृत्त दोघा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेतले.या प्रकाराला माजी सचिव वसंत बुवा हे नियमानुसार जबाबदार आहेत.
सहाय्यक निबंधक यांच्याकडील चौकशी पूर्ण झाली नसल्याने तोपर्यंत बुवा यांना निवृत्तीचा पैसा अदा करू नये अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
बाजार समितीत एकूण चार जणांना निवृत्त झाल्यानंतर पुन्हा नियुक्ती देण्याचे प्रकरण उघडकीस आणले गेले.त्याची चौकशी करावी यासाठी तक्रारदार डॅनी चांदे यांनी सतत पाठपुरावा केला.पुणे येथील पणन संचालक यांनी याबाबत सहकार कायद्यानुसार चौकशी करून कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता.त्यानुसार धुळे येथील जिल्हा उपनिबंधक यांनी सहाय्यक निबंधक यांना पत्र पाठवून कार्यवाही करण्यास सांगितले.मात्र त्यांनी स्वतः चौकशी न करता बाजार समितीला पत्र देवून त्यांच्या स्तरावर कार्यवाही करावी असे पत्र दिले होते.वास्तविक ही चौकशी सहाय्यक निबंधक यांनी केली पाहिजे होती.
त्यामुळे अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.केवळ पत्र व्यवहार सुरू आहे.सहकार विभागातील अधिकारी हे देखील हालचाल करण्यास तयार नाहीत.तक्रारदार यांनी अनेक तक्रारी करूनही चौकशी का होत नाही हा खरा प्रश्न आहे.
बाजार समितीमधील वसंत बुवा हे सचिव पदी असताना हा प्रकार घडला आहे.त्यांनी राज्य सरकार आणि न्यायालयीन आदेशाचा भंग केला.
संचालक मंडळाने दुर्लक्ष केले.संस्थेत बेकायदेशीर प्रकार होत असेल,
न्यायालयाचा अवमान करण्यात आला असेल तर अशा प्रकरणात संचालक मंडळाने स्वतः लक्ष घालून तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे होते.मात्र त्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली.श्री.बुवा हे बाजार समिती सचिव म्हणून जून २०२५ मध्ये निवृत्त झाले आहेत.त्यांच्या कालावधीत आणि त्यांनी बेकायदेशीर मार्गाने दोघा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेतले.त्याबाबत चौकशी सुरु असून ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
शिवाय शासन आदेश आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली केली आहे.त्यामुळे त्यांना नियमानुसार देण्यात येणारे निवृत्त झाल्याच्या नंतरची रक्कम देणे योग्य ठरणार नाही.त्यामुळे कर्मचारी नियुक्ती प्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीचे कामकाज पूर्ण होईपर्यंत बुवा यांना सदर रक्कम देण्यात येवू नये अशा आशयाचे पत्र डॅनी चांदे यांनी सभापती व सचिव यांना २१ जुलै रोजी दिले आहे.त्याची कार्यवाही न केल्यास सचिव आणि अकाऊंटंट हे जबाबदार राहतील असे या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे.
मानव विकास पत्रकार संघाने या मुद्द्यावर काही दिवसांपूर्वी प्रांत,
तहसीलदार,सहाय्यक निबंधक यांना पत्र देवून चौकशी करावी अशी मागणी केली होती.त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी अशा आशयाचे पत्र प्रांताधिकारी यांनी ९ व तहसीलदार यांनी ११ जुलै रोजी सहाय्यक निबंधक यांना पाठविले आहे.गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यावर कायद्यानुसार कारवाई होणे गरजेचे असल्याने सहाय्यक निबंधक यांनी या प्रकरणी लवकरात लवकर चौकशी पूर्ण करावी आणि सहकार कायद्यानुसार दोषी व्यक्तींवर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा