शालेय शिक्षण विभागाकडून एक धडक कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक शासकीय सेवेत राहून बी.एड. प्रशिक्षण पदवी घेत आहेत. मात्र यासाठी आवश्यक ती विभागीय परवानगी न घेता प्रशिक्षण घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना मोठ्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
"संस्थांचा गैरप्रकार"
विविध शिक्षण संस्थांकडून सेवेत असलेल्या शिक्षकांना नियमांकडे दुर्लक्ष करून बी.एड./डी.एड. प्रवेश दिले गेले. यामुळे शासकीय नियमांची पायमल्ली झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
"विभागाची चौकशी सुरू"
नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळांना अशा शिक्षकांची यादी मागवली आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय प्रशिक्षण घेणाऱ्यांची माहिती जिल्हानिहाय सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
"शिक्षकांचे वेतन धोक्यात ?"
नियमांचे उल्लंघन करून प्रशिक्षण घेतल्यास शिक्षकांच्या वेतनातून शुल्क वसूल करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच कारवाईचा फटका बसू शकतो.
"स्पष्ट संदेश"
शासकीय सेवेत असताना बी.एड./डी.एड. करायचे असल्यास विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे. नियमभंग केल्यास शिक्षकांना मोठा फटका बसणार यात शंका नाही.
शेवटी प्रश्न असा — शिक्षकांनी नियम मोडून स्वतःच्या करिअरला धोक्यात घालणे योग्य आहे का?
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा