Breaking News बातमी मागील सत्य..!

शुक्रवार, १० ऑक्टोबर, २०२५

विश्वास पाटलांचा 1 कोटी 36 लाखांचा पगार थकीत; कोर्टाकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त — अधिकारी अजूनही बेफिकीर..!



धुळे प्रतिनिधी / न्यायालयाचे आदेश वारंवार धाब्यावर बसवणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर अखेर न्यायालयाने कठोर कारवाई केली आहे. तब्बल 1 कोटी 36 लाख रुपयांचा थकीत पगार देण्यात अपयश आल्यामुळे धुळे न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचा धडाकेबाज आदेश दिला आहे.

🔹 प्रकरणाचा तपशील

गुरुदत्त विद्या प्रसारक संस्थेच्या आदर्श माध्यमिक विद्यालयात तत्कालीन मुख्याध्यापक विश्वास पाटील यांना संस्थेने बेकायदेशीरपणे निलंबित केले होते. दहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्यांचा पगार देण्यात आला नव्हता.

या अन्यायाविरोधात विश्वास पाटील यांनी नाशिक शाळा प्राधिकरण न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांच्याच बाजूने निर्णय देत गुरुदत्त संस्थेकडून थकीत 1 कोटी 36 लाख रुपये वसूल करून देण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले.

मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात शिक्षण विभागाने पूर्णतः निष्क्रियता दाखवली.

 🔹 न्यायालयाचा संताप – खुर्ची जप्तीचा आदेश!

न्यायालयाचे आदेश दुर्लक्षित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अखेर न्यायालयाने कडक पाऊल उचलले आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले.

विश्वास पाटील यांनी आदेशाची प्रत घेऊन आपल्या वकिलांसह शिक्षण विभागात पोहोचून कायदेशीररित्या खुर्ची जप्त केली. त्या वेळी मुख्य शिक्षणाधिकारी अनुपस्थित असल्याने, अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या उपशिक्षणाधिकारी ठाकूर मॅडम यांच्या खुर्चीवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली.

🔹 शासनाकडे मोठा प्रश्न!! 

न्यायालयाने इतका कठोर आदेश दिल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई का करण्यात येत नाही?
न्यायालयाचा अवमान करूनही अधिकारी मोकळेपणाने खुर्च्यांवर बसलेले आहेत, हे शासनाच्या प्रशासन यंत्रणेला लज्जास्पद आहे.

या प्रकरणी शिक्षण विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई व्हावी, अशी मागणी स्थानिक शिक्षक संघटनांनी केली आहे.

🔹 शिक्षण संस्थांना इशारा – कर्मचाऱ्यांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही!

राज्यातील अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, भेदभाव आणि पगार थकवण्याच्या घटना वाढत आहेत.
संस्थेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना घटक न समजल्यास अशीच वेळ पुन्हा येईल.

 “न्यायालय आता फक्त नोटीस देणार नाही  खुर्च्याच जप्त करणार आहे!”

या घटनेने प्रशासन व शिक्षण संस्थांना जाग येण्याची गरज आहे. कर्मचारी हक्कांवर गदा घातल्यास न्यायालय आणखी कठोर निर्णय घेईल, हे स्पष्ट झाले आहे.





कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

प्रसिद्ध