शालार्थ आयडी घोटाळ्यानंतर शिक्षण विभागात नवा फटका — नागपूरनंतर धुळे जिल्ह्यातही अनुदान अपहाराचे सावट!

नागपूर प्रतिनिधी / शासनाच्या शिक्षण विभागात घोटाळ्यांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास अद्याप सुरू असतानाच, नागपूर जिल्ह्यातील तब्बल १२ शाळांनी शासनाच्या डोळ्यांत धूळ फेकून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, याच प्रकारच्या अनियमिततेचे सावट आता धुळे जिल्ह्यातील काही अनुदानित शाळांवरही गडद होत चालले आहे.

📌 १२ शाळांचा कोट्यवधींचा डाव उघड

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव मो. बा. ताशिलदार यांनी नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना आदेश देत संबंधित शाळांचे शिक्षक, पदाधिकारी आणि अपहारास जबाबदार तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणामुळे शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या अनुदान घोटाळ्याची पहिली तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते विजय गुप्ता यांनी २०१७ साली शिक्षण आयुक्त, शिक्षणमंत्री आणि पोलिस विभागाकडे केली होती. त्यांच्या मागणीनंतर मिळालेल्या दस्तऐवजांतून स्पष्ट झाले की, २०१३ साली अनुदान मागणाऱ्या शाळांना २०१४ पासूनच अनुदान वितरित करण्यात आले — तेही शासनाच्या आदेशाशिवाय आणि टप्पा वाढीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात.

काही शाळांना २० टक्क्यांच्या ऐवजी ६०, ८०, तर काहींना थेट १०० टक्के अनुदान देण्यात आले होते. इतकेच नव्हे तर, या अनुदानाचा गैरवापर करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केल्याचे समोर आले आहे.

📌 धुळे जिल्ह्यातील शाळाही संशयाच्या भोवऱ्यात

दरम्यान, धुळे जिल्ह्यातील काही aided शाळांनीही चुकीची आकडेवारी सादर करून अतिरिक्त अनुदान मिळविल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत काही दस्तऐवजी विसंगती आढळल्याचे सूत्रांकडून समजते. या अनियमिततेची तपासणी करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती गठित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.

जर हा अपहार सिद्ध झाला, तर नागपूरप्रमाणेच धुळेतील संबंधित शाळांवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

📌 शासनाची विश्वासार्हता धोक्यात

शिक्षण क्षेत्रासाठी शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधींचे अनुदान वितरित केले जाते. मात्र, सलग उघड होणाऱ्या या घोटाळ्यांमुळे शासनाच्या पारदर्शकतेवर आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास ढासळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, शिक्षण मंत्रालयाने राज्यातील सर्व अनुदानित शाळांच्या अनुदान नोंदींची सर्वंकष चौकशी करण्याचे संकेत दिले आहेत.

📌 संपूर्ण राज्यभर तपासाची मागणी

या घोटाळ्यानंतर शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांनी राज्यभरातील अनुदानित शाळांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. नागपूर आणि धुळे जिल्ह्यातील या दोन प्रकरणांमुळे शिक्षण विभागातील अनियमिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.