उच्च न्यायालयाच्या आदेशासह 2011 चा शासन निर्णय लागू — दोषी शाळांवर प्रशासक बसविण्याची थेट कारवाई
राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या आर्थिक हक्कांवर गदा आणणाऱ्या संस्थाचालकांची आता मातब्बरी चालणार नाही. वेतनवाढ, वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवृत्तीपूर्व देयके आणि इतर आर्थिक लाभांचे प्रस्ताव जाणीवपूर्वक शासनाकडे न पाठवणाऱ्या व्यवस्थापनांवर शिक्षण विभागाने कडक दंडात्मक मोहीम सुरू केली आहे.
2011 च्या शासन निर्णयाचा आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत शिक्षण विभागाने जिल्हास्तरीय अधिकारीांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत —
“वेतन प्रस्ताव रोखणाऱ्या संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करा.”
शेकडो शिक्षकांची वेतन प्रकरणे वर्षानुवर्षे रखडलेली असताना, अनेक संस्थाचालक हे प्रस्ताव मुद्दाम थांबवत असल्याचा गंभीर निष्कर्ष तपासणीत समोर आला आहे. काही संस्थांनी तर शिक्षकांच्या फाईली ठेवून “बडेजाव आणि दबाव निर्माण करण्याची प्रवृत्ती” अवलंबल्याचेही शिक्षण विभागाच्या नजरेत आले आहे.
तपासणी समित्यांनी दोषी संस्थांची यादी अंतिम करण्याचे काम सुरू केले असून, अनेक ठिकाणी प्रशासक नेमण्याच्या नोटिसा तयार आहेत.
वेतन प्रस्ताव न पाठवणे हे आता थेट “शासन आदेशाची अवमानना” ठरणार आहे.
शिक्षक संघटनांनी शासनाच्या या कारवाईचे स्वागत करत संताप व्यक्त केला आहे.
“ज्यांनी शिक्षकांचे हक्क खाल्ले, त्यांच्यावर आता गंडांतर येणारच,” अशा शब्दांत अनेकांनी प्रतिक्रिया दिली.
शासन पातळीवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, आगामी काही दिवसांत अनेक शाळांचे व्यवस्थापन बदलण्याची शक्यता असून, कारवाईची पहिली यादी कुठल्याही क्षणी जाहीर होऊ शकते.
शाळांचे व्यवस्थापन, फाईली रोखून ठेवणारे पदाधिकारी आणि अनावश्यक दिरंगाई करणारी मंडळी —
आता थेट कारवाईच्या झोनमध्ये!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा