धुळे प्रतिनिधी - मालेगाव शहरातील तीन शाळांमध्ये झालेल्या कथित बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी अखेर गुन्हे दाखल झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. शालार्थ आयडी, मान्यता, वेतन अनुदान आणि कागदपत्रांतील बनावटपणाचा गंभीर संशय तपासात पुढे येत असून, काही शिक्षक, संस्थाचालक व मध्यस्थ दलाल रडारवर आले आहेत. मात्र या कारवाईनंतरही धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणांतील संशयित आरोपींवर अद्याप ठोस कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतील काही प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना तपासाला गती न मिळणे आणि गुन्हे दाखल करण्यात होणारा विलंब संशय अधिक गडद करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर काही राजकीय नेते व प्रभावशाली पुढाऱ्यांकडून संबंधित आरोपींना अभय दिले जात असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. स्थानिक पातळीवरील ‘सेटिंग’, प्रशासकीय दबाव आणि तपास यंत्रणांवरील अप्रत्यक्ष प्रभावामुळे कारवाई थांबवली जात असल्याचा आरोप होत आहे. नेमके कोणते पुढारी या प्रकरणांत मध्यस्थी करत आहेत, याबाबत मात्र अधिकृत पातळीवर मौन पाळले जात आहे.
शिक्षणप्रेमी नागरिक व सामाजिक संघटनांनी सर्व जिल्ह्यांतील शिक्षक भरती प्रकरणांची एकत्रित विशेष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. “मालेगावात गुन्हे दाखल होतात, मग धुळे–जळगावात का नाही?” असा थेट सवाल उपस्थित होत असून, तपासात समान न्यायनिती राबवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, पोलीस व शिक्षण विभागाकडून तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी राजकीय दबावाखाली कारवाई होणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दोषींवर कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा